महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी माणसांचा गेली अनेक वर्षांपासून जो लढा सुरु असून हा लढा संपत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र शासन शंभर टक्के सीमा भागातील मराठी माणसांच्या पाठीशी आहे. हा भाग महाराष्ट्राचाच आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील विविध प्रश्नासंदर्भात सीमावासीयांच्या शिष्टमंडळासमवेत सोमवारी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कर्नाटकमध्ये मराठी माणसांवर जो अन्याय होत आहे, तो लोकशाहीला शोभण्यासारखा नाही. तेथील सरकारतर्फे असे अभिप्रेत नाही. येथील सीमा भागातील विविध प्रश्नासंदर्भात, अन्यायासंदर्भात लवकरच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे प्रश्न मांडू. वेळ पडली तर न्यायालयात जावू. त्यासाठी राज्य सरकार आपल्या लढ्यास सर्वतोपरी मदत करेल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील लोकांवर होत असलेला अन्याय, तेथील समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाईल. जेणकरुन तेथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवता येईल. सीमावर्ती भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी येथील बंद पडलेल्या मराठी शाळा पुन्हा सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे निधी दिला जाईल. सीमावर्ती विभाग हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आणि येथील मराठी शाळा जीवंत ठेवण्यासाठी हा लढा आहे. संविधानाच्या मर्यादेत राहून आपण हा लढा सुरु ठेवू. या भागातील मराठी भाषा जीवंत रहावी व तिचे संवर्धन व्हावे यासाठी फ्रि टू एअर सेवेच्या माधमातून कार्यक्रमाचे प्रसारण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे मदत केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
