वाई: जिल्ह्यात सरासरी पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. पुढील काळात पाणी टंचाईचे संकट बिकट होऊ शकते. त्यामुळे ज्या ज्या विभागांना टंचाई निवरणार्थ उपायोजनांची जबाबदारी दिली आहे, अशा विभागांनी सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या. टंचाईच्या ठिकाणी उपसा बंदी निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. उपसा बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. पाण्याचा अनधिकृत उपसा होऊ नये यासाठी भरारी पथके स्थापन करा, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाई निवरनार्थ उपाययोजनांची आढावा बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नागराजन, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, परिवीक्षाधिन आयएएस अधिकारी श्री. चंद्रा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने आदी उपस्थित होते. हेही वाचा - “सरकार जाऊदे खड्ड्यात, तुम्ही आधी उपचार घ्या”, आंदोलकांचा जरांगेंपुढे टाहो; पाटील म्हणाले, “आपण आता…” जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, जलस्त्रोतांमधून अनधिकृतपणे आकडे टाकून पाणी उचलणाऱ्यांच्या विद्युत जोडण्यात खंडीत कराव्यात. वापण्यात येणारे उपसा पंप जप्त करावेत. सद्यस्थितीत पाणी पुरवठ्याचे व्यवस्थापन व्यवस्थीत झाले नाही तर टंचाई काळात फार मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागते याचे भान ठेवून यंत्रणेने काम करावे. गट विकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्तरावर समिती स्थापन करुन सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याकडून या विषयाचा नियमित आढावा घ्यावा. टंचाईस्थितीत करण्यात येत असणाऱ्या आराखड्यांचा तालुका निहाय आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ज्या टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे अशा सर्वं टँकरर्सचे जीपीएस प्रणालीद्वारे नियंत्रण करण्यात यावे. टँकरचा वापर पूर्ण क्षमतेने होईल याची दक्षता घ्यावी. अटल भूजल योजना, जलयुक्त शिवार, जलजीवन मिशन, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार, रोजगार हमी या सारख्या योजनांमधून जल स्त्रोत बळकीटकरण करण्याची कामे प्राधान्याने करावीत. यासाठी तहसीलदारांनी कामांचे आराखडे तयार करावेत. हेही वाचा - “केंद्र सरकार अपयशी, भिकारXX योजना बंद…”, बच्चू कडूंचा घरचा आहेर; ‘गॅरंटी’वरून मोदींवर टीका रोजगार हमी योजनेतील कामांचा आढावा घेत असताना जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, टंचाई काळात लोकांना कामाची गरज पडू शकते अशा वेळी नरेगामधून बांबु लागवड आणि जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात यावी. जलजीवन मिशन कामांचा आढावा घेताना ते म्हणाले, ज्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या नाहीत त्या ७ दिवसाच्या आत पूर्ण कराव्यात. जलयुक्त शिवारमधील तीन हजार कामे मे २०२४ पर्यंत पूर्ण करावीत. जिल्ह्यातील जलस्त्रोत बळकटीकरणासाठी व गाळमुक्तीसाठी टाटा कंपनी सीएसआर फंडातून मदत करणार असल्याचे सांगून डुडी यांनी प्रत्येक तालुका निहाय या कामासाठी स्वयंसेवी संस्था नियुक्त केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील जलस्त्रोत बळकटीकरणासाठी आवश्यक गाळमुक्तीची सर्व कामे तातडीने सुरु करण्यात यावीत. या कामांना निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही देवून ज्या ठिकाणी चारा छावणीची आवश्यकता आहे. अशा ठिकाणी चारा छावणी व चारा उपलब्धतेसाठी आवश्यक ते सर्व नियोजन करावे. जिल्ह्यामध्ये ओल्या चाऱ्याची आणि सुक्या चाऱ्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे चारा उपलब्धतेचे नियोजन करा. अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. या बैठकीला सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
