वीज आणि विदेशी कोळसा खरेदीतून मिळणाऱ्या कमिशनसाठी मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने राज्यात विजेचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप केंद्रीय कोळसा, पोलाद व खाण संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार हंसराज अहीर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, ११२ कोळसा खाणींचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले, हे आपल्या खासदारकीच्या कारकिर्दीतले सर्वोच्च यश असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विजेच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारवर दोषारोपण केले आहे. केंद्राकडून कोळसा मिळत नसल्यानेच राज्यात विजेचे संकट अधिक गडद झाले असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली होती, परंतु ही वस्तुस्थिती नाही, असे खासदार अहीर यांनी आज येथे स्पष्ट केले. राज्यात आठ महाऔष्णिक वीज केंद्रे असून केवळ ५२ टक्के वीज निर्मिती होते. २३४० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात आजपर्यंत ६२ टक्क्यांवर वीज निर्मिती झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केल्यास विजेच्या संकटातून राज्याला मुक्तता मिळेल, परंतु मुख्यमंत्र्यांना या संकटातून मुक्तता नको आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण, खासगी वीज प्रकल्पाची वीज आणि विदेशी कोळसा खरेदीतून मंत्र्यांपासून तर सचिव, अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वानाच कमिशन मिळते. या मलईपोटीच हा सर्व खटाटोप सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. आज राज्याला आवश्यकता ९ हजार मेगाव्ॉट विजेची, तर उत्पादन केवळ ५ हजार मेगाव्ॉट होत आहे. विदेशी कोळशाचा वापर करूनही वीज उत्पादनात एक टक्क्यानेही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:चे प्लान्ट पूर्ण क्षमतेने चालवावे, केंद्रावर आरोप करू नये, असाही सल्ला दिला. जे वीज प्रकल्प चालविण्यात राज्य शासन असमर्थ आहे ते एनटीपीसीने चालवावे, अशीही मागणी अहीर यांनी केली. सर्व आठही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करायला लागले तर महाराष्ट्राला विजेचा तुटवडा भासणार नाही, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, एक खासदार म्हणून चौथी टर्म सुरू झाली असून ११२ कोळसा खाणींचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले हे आपल्या खासदारकीच्या किरकिर्दीतले सर्वोच्च यश आहे. लोकसभेत केलेला आरोप सिध्द झाल्याचा अत्याधिक आनंद झाला आहे. यामुळे २२.९६ बिलियन मेट्रीक टन कोळसा आरक्षित ठेवण्यात यश आले असून हा आकडा ५० लाख कोटीपेक्षा कितीतरी अधिक असल्याची माहिती अहीर यांनी दिली. लोकसभेतील ही कामगिरी बघूनच केंद्रीय कोळसा, स्टील व खाण संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली असून त्या माध्यमातून चांगले काम करण्याचा आपला प्रयत्न राहील. एकूण ३१ सदस्य असलेल्या या समितीत २० सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे. महिन्यातून तीन ते चार वेळा या समितीच्या बैठका होणार असल्याने त्या माध्यमातून कोळसा, स्टील व खाण मंत्रालयावर मॉनिटरिंग करता येईल, तसेच विदर्भात नवीन उद्योग व रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापूर्वी याच समितीचा सदस्य म्हणून दहा वष्रे काम केले असून त्याही अनुभवाचा यात उपयोग होईल. युपीए सरकारने पाच वर्षांत जे केले नाही ते भाजप सरकारने अवघ्या शंभर दिवसात करून दाखविले आहे. पुढेही याच पध्दतीने विकास कामांचा धडाका सुरूच राहील, अशीही माहिती त्यांनी दिली. कृषी सल्लागार समितीवर सदस्य असल्याने त्या माध्यमातूनही कामे करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला आमदार नाना शामकुळे, महानगर जिल्हाध्यक्ष विजय राऊत, खुशाल बोंडे, राजेश मून, नगरसेवक अनिल फुलझेले उपस्थित होते.
