अदानी समुहातील आर्थिक गैरव्यवहार ‘हिंडनबर्ग’ संशोधन संस्थेने उघड केला आहे. त्यामुळे या समुहातील मोठ्या गुंतवणुकीचा फुगवलेला फुगा फुटला आहे. अदानी समुहातील हेराफेरी उघड झाल्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया व ‘एलआयसी’मध्ये गरिब, मध्यमवर्गीय व कष्टकरी लोकांनी केलेली गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. अदानी समूहातील गैरव्यवहार ही सामान्य घटना नाही आहे. उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे घनिष्ठ संबंध पाहता सेबी व रिझर्व्ह बँकेने या हेराफेरीची चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
अतुल लोंढे म्हणाले की, “सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अदानी समुहाला खाजगी बँकांपेक्षा दुप्पट कर्ज दिलं. एकट्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अदानी कंपनीला ४० टक्के कर्ज दिलं आहे. तर, ‘एलआयसी’ने ८ टक्के शेअर्स म्हणजेच तब्बल ७४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये केली आहे. अदानी समुहात मोदी सरकारने केलेल्या या अंधाधुंद आणि बेजबाबदार गुंतवणुकीमुळे एलआयसी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बचत केलेल्या करोडो सामान्य गुंतवणुकदारांसमोर आर्थिक धोका निर्माण झाला आहे.”
“अदानी समुहावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे अतिशय गंभीर आरोप आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज अदानी समुहावर असल्याचा ठपकाही ‘हिंडेबनर्ग’च्या अहवालात ठेवलेला आहे. अदानींच्या विविध कंपन्यात मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थांद्वारे अविचाराने गुंतवणूक केली. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. सामान्य गुंतवणुकदारांचे हित लक्षात घेता या आर्थिक घोटाळ्याचा तपास होणं गरजेचं आहे,” अशी मागणी अतुल लोंढे यांनी केली.
