बांधकाम कामगारांचे राज्य इमारत बांधकाम व अन्य कामगार मंडळाकडे जमा असणारे सहा हजार कोटी रुपये इतरत्र वळविण्याच्या चर्चेने बांधकाम कामगारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. राज्यातील तीन लाख कामगारांची अधिकृत नोंदणी बांधकाम कामगार मंडळाकडे झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या निधीचा उपयोग कामगारांच्या विविध गरजांसाठी करण्याची मागणी बांधकाम कामगार संयुक्त कृती समिती लावून धरत आहे, पण त्यास अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. कामगारांच्या कल्याणासाठी मंडळाकडे दरवर्षी कोटय़वधी रुपये जमा होतात. राज्यातील कुठल्याही इमारत बांधकामापोटी इमारत मालक पालिका किंवा महापालिकेकडे बांधकाम खर्चाच्या १२ टक्के निधी करापोटी जमा करतो. त्यातील दोन टक्केनिधी बांधकाम मंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. पूर्वी दहा टक्के असलेली ही रक्कम आता बारा टक्केकरण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील बांधकामापोटी दोन टक्के स्वरूपात कोटय़वधीचा निधी जमा झालेला असून यापुढेही या निधीत भरच पडणार असल्याचे संघटना निदर्शनास आणते. हा हक्काचा निधी अन्य योजनांवर वळते करण्याची भीती संघटनेस आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याचे कारण शासन वारंवार देते. मात्र, सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वर्धापनदिनी आयोजित कार्यक्रमात दिले. अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्याचेही आश्वासन मिळाले. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तरतूद करावी लागणार. मात्र, बांधकाम कामगारांसाठी विशेष तरतूद करण्याचीही गरज नाही. कारण सहा हजार कोटी रुपये जमा असून त्यात सातत्याने भरच पडणार आहे. या निधीतून कामगारांना ठरावीक निवृत्तीवेतन लागू का केले जात नाही, असा संघटनेचा सवाल आहे. कृती समितीचे सचिव उमेश अग्निहोत्री म्हणाले की, आमच्या हक्काच्या निधीतून निवृत्तीवेतन व इतर सोयी मिळण्याची आमची मागणी गैर नाही. सरकार मात्र याविषयी बोलायला तयार नाही. घसघशीत वेतन घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रती आस्था दाखवणारे मुख्यमंत्री कामगारांशी देणेघेणे नसल्यासारखे वागतात. वेगळा निधी उपलब्ध न करता, आहे त्या निधीतून नियोजन करीत वाटप करण्याचेच काम आहे. हा निधी इतरत्र वळवण्याचा इरादा हाणून पाडू, अशी भूमिका अग्निहोत्री यांनी मांडली. बांधकाम मंडळाकडे जमा असणाऱ्या निधीतून कामगार पाल्यांना सध्या केवळ शिष्यवृत्ती दिली जाते. तसेच बांधकाम औजारे खरेदी करण्यासाठी पाच हजार रुपयाचे अनुदान मिळते. अन्य सोयी अद्याप सुरू न झाल्याचे निदर्शनास आणले जाते. महिला कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर होत आहे, पण महिला बांधकाम कामगारांना प्रसूती दरम्यानच्या काळाचे वेतन देण्यासाठी मागणी मान्य होत नाही. अशा व अन्य मागण्यांबाबत कामगार कृती समिती आग्रही आहे.
