६० हजार रुपयांचे देयक न भरण्याचे आदेश; ढिसाळ कारभारामुळे महावितरणला फटकारले
पालघर : वीजग्राहकाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये दिलेला धनादेश वटला न गेल्याचे कारण सांगून तब्बल पाच वर्षांनी या ग्राहकाला ६० हजार रुपयांची थकबाकी दाखवणारे वीज देयक आले. त्याने ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेतल्यानंतर त्याला दिलासा देण्यात आला असून महावितरणवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
बोईसर येथील ओसवाल एम्पायर परिसरात संदीप कोरे यांचे कोरे इलेक्ट्रॉनिक्स नावाचे दुकान आहे. या दुकानाचे वीजदेयक एप्रिल २०१९मध्ये ६० हजार १०० रुपयांची थकबाकी जोडून आले. कोरे यांनी यासंदर्भात महावितरण कंपनीकडे विचारणा केली असता नोव्हेंबर २०१३मध्ये ६०,१०० रुपयांच्या रकमेचा धनादेश वटला नसल्याचे सांगण्यात आले. ग्राहकाने धनादेश जमा केल्याची पावती सादर केली. तसेच या दुकानाच्या वीजआकारणी संदर्भात जानेवारी २०१४ मध्ये ३८,५६० रुपयांची थकबाकी भरली असताना त्यावेळी धनादेश वटला नसल्याची माहिती आपल्याला का देण्यात आली नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. याप्रकरणी त्यांनी पालघर येथील ग्राहक निवारण कक्षाकडे जुलै २०१९मध्ये दाद मागितली. मात्र हा अर्ज तक्रार निवारण कक्षाने फेटाळून थकीत दाखवलेली रक्कम सहा सुलभ हप्त्यात भरण्याची सूचना ग्राहकाला देण्यात आली.
संदीप कोरे यांनी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस, डहाणू यांच्या मदतीने कल्याण येथील ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे पालघरच्या ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले असता धनादेशाची मूळ प्रत, धनादेश न वटण्याचे कारण तसेच या धनादेशाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्यात आला. मर्यादा कालावधीत धनादेश अवगत न केल्याचे कारण सांगून ग्राहक मंचाने ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. यामुळे बाधित वीजग्राहकाला ६० हजार रुपयांचा भरुदड पडणार नाही.
याप्रकरणामुळे महावितरणाचा ढिसाळ कारभार पुन्हा समोर आला आहे. या वीजग्राहकाला या प्रकरणी पाठपुरावा करणे व तक्रार दाखल करण्याच्या कामी झालेल्या खर्चापोटी महावितरणला पाचशे रुपये देण्याच्या सूचना मंचाने दिल्या आहेत.
महावितरण कंपनीसंदर्भातील अनेक तक्रारींचा पाठपुरावा सेवाभावी संस्थेने ग्राहक मंचाकडे केला असून ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील असते. या प्रकरणी धनादेश वटला न गेल्याचा कोणताही तपशील व पुरावा नसताना महावितरणने वीजजोडणी कापण्याची धमकी देऊन ग्राहकाचा एका प्रकारे मानसिक छळ केला आहे. – नरेंद्र पटेल, अध्यक्ष, सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस, डहाणू.