६० टक्के संस्था बंद शतकी इतिहास लाभलेल्या विदर्भातील सहकारी चळवळीला अलीकडच्या काळात घरघर लागली असून, सहकारी संस्थांपैकी ६० टक्के संस्था बंद पडल्या आहेत. इतर संस्थांचे व्यवहारही जेमतेम असल्याचे चित्र आहे. भारतात १९०४ मध्ये सहकारी चळवळीची सुरुवात झाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील पेरला या गावात पहिली प्राथमिक कृषी सेवा सहकारी पतसंस्थेची स्थापना झाल्याचा इतिहास आहे. नंतरच्या काळात संपूर्ण विदर्भात सहकारी चळवळ रुजली. १९७१ मध्ये विदर्भात विविध प्रकारच्या ९ हजार ६४० सहकारी संस्था होत्या. गेल्या चार दशकांमध्ये सहकारी संस्थांच्या संख्येत तिपटीने वाढ झाली आहे. २०१२ पर्यंत ही संख्या २६ हजार ८०० वर पोहोचली. त्यानंतर ही संख्या कमी होत ती २३ हजारांवर आली आहे. विदर्भातील या संस्थांचे भागभांडवल १९७१ मध्ये केवळ १०.२ कोटी रुपये होते ते आता १४२५.७७ कोटींवर गेले आहे. खेळते भांडवलही १३९ कोटींवरून १५ हजार ८७ कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, गेल्या दोन दशकांमध्ये सहकारी संस्था आजारी पडण्याचे सत्र सुरू झाले, तोटय़ात असलेल्या संस्थांची संख्या ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. गेल्या दशकभरात पगारदार सेवकांच्या पतसंस्था, नागरी सहकारी पतसंस्था, गृहनिर्माण सहकारी संस्था या शहरी स्वरूपाच्या संस्था वाढल्या आहेत, मात्र साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि ग्रामीण अर्थकारणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांच्या संख्येत मात्र घट झाल्याचे दिसून येते. भात गिरण्या, तेलगिरण्या आणि जिनिंग्र प्रेसिंग संस्थांची स्थिती तर दयनीय बनली आहे. उपसा जलसिंचन, दुग्धोत्पादन संस्था, हातमाग सहकारी संस्थांच्या संख्येत कागदोपत्री वाढ झाल्याचे दिसून येत असले, तरी यातील सुमारे ६० टक्के संस्था बंद स्थितीत आहेत. सहकारी साखर कारखाने, ग्राहक सहकारी भांडार, खरेदी विक्री संस्था आणि हातमाग सहकारी संस्थांच्या पडझडीचे प्रमाण जास्त आहे. शेतीच्या कर्जाच्या रकमेत वाढ करणे, किसान क्रेडिट कार्ड, डॉ. पंजाबराव देशमुख शेती कर्ज व्याज सवलत योजना तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांचे तोटे भरून काढण्यासाठी (एनपीए) आणि सहकारी कृषी पतरचनेसाठी बैद्यनाथन समितीने केलेल्या काही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याने कृषीविषयक संस्थाना बळकटी मिळाली खरी, पण अनेक संस्था त्यातूनही सावरू शकल्या नाहीत. व्यावसायिकीकरणाच्या या काळात विदर्भातील सहकारी संस्थांसमोर अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. बंद पडलेल्या सहकारी संस्था सुरू करण्यासंदर्भात अनेक वेळा सरकारकडून आश्वासने देण्यात आली, पण प्रत्यक्षात या संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, असा आक्षेप घेतला जातो. या सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणातूनच विदर्भातील सहकारी चळवळीला नवसंजीवनी मिळू शकेल, असे सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. सहकाराच्या माध्यमातून अनेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँकांचे जाळे राज्यभर उभे झाले. राज्यातील काही भागात त्याचा फायदा झाला, पण विदर्भात सहकार क्षेत्राची भरभराट होऊ शकली नाही. येथील सहकारी कारखाने, सूतगिरण्या बंद पडून ते खाजगी कंपन्यांच्या हाती देण्यात आले. कृषी उत्पादनावरील प्रक्रियेस ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान आहे. सहकाराच्या माध्यमातून कृषी मालावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळू शकतो आणि ग्रामीण कृषी उद्योगात शोषणरहीत वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते, असे मानले जाते. या संस्था ग्रामीण भागातील भांडवल व रोजगाराचा प्रभावी वापर करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला प्राप्त करून देतात. राज्य सरकार अशा सहकारी संस्थांना प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्यदेखील पुरवते. शेतमाल प्रक्रिया संस्थांमध्ये प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखाने, कापूस पिंजणी आणि गासाडय़ा बांधणाऱ्या संस्था, सूत गिरण्या, हातमाग व यंत्रमाग संस्था, दुग्ध संस्था व दुग्ध संघ आणि मत्स्य संस्थांचा समावेश होतो. पाच वर्षांपूर्वी तोटय़ातील दूध संस्थांचे प्रमाण ४७ टक्के होते, ते आता ५१ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. ३८.१ टक्के दूध संघ तोटय़ात आहेत. विदर्भात दूग्ध व्यवसाय संघटित होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. सहकारी संस्थांचे जाळेदेखील विकसित होऊ शकले नाही. उपलब्ध असलेल्या पशुधनाच्या तुलनेत दूध संकलन कमी होते. विदर्भातील एकूण बिगर कृषी पतपुरवठा संस्थांपैकी २३ टक्के संस्था तोटय़ात आहेत. कृषीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांच्या बळकटीकरणाचा दावा सरकारकडून केला जात असला, तरी विदर्भातील कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांना घरघर लागली असून तीनच वर्षांमध्ये या संस्थांचा तोटा तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढला आहे. विदर्भात एकच सहकारी साखर कारखाना अस्तित्वात असून बाकी सर्व कारखाने बंद पडले आहेत. उत्पादनक्षम खाजगी कारखान्यांची संख्या वाढून ७ झाली आहे. सहकारी साखर कारखाने अडचणीत सापडले, पण सहकारामधील सम्राटांनी चालवायला घेतलेले खाजगी कारखाने मात्र फायद्यात आहेत. नियोजनाअभावी विदर्भातील अनेक भागात सहकारी दूध संस्था बंद पडत असतानाच या संस्थांच्या तोटय़ाचा आलेखही चढताच असून पाच वर्षांमध्ये हा तोटा ४७ टक्क्यांहून ५१ टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात ‘पॅकेज’नंतर दररोज ६५ लाख लिटर्स दूध उत्पादन अपेक्षित असताना सध्या फक्त ११ लाख लिटर्स दूध संकलन होत असल्याचे चित्र आहे. विदर्भातील सहकारी पणन संस्था आतबट्टय़ाच्या व्यवहारात गुंतत गेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये तोटय़ातील संस्थांची संख्या ३० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत पोहचल्याचे दिसून आले. कापूस पिंजणी व गासडय़ा बांधणाऱ्या ६० टक्के संस्था तोटय़ात, ३८ टक्के सहकारी सूतगिरण्यांत आतबट्टय़ाचा व्यवहार सुरू आहे.
