धवल कुलकर्णी करोना व्हायरस आणि त्यानंतर लावण्यात आलेल्या टाळेबंदी मुळे अर्थचक्र जवळजवळ थांबले आहे. ह्या सर्वाचा प्रचंड परिणाम पर्यटन क्षेत्रावर झाला असून पर्यटनासाठी सुगीचा मोसम असणाऱ्या एप्रिल मे महिन्यांच्या तोंडावरच या सगळ्या घडामोडी घडल्या. त्यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांना फटका बसला आहे. राज्य शासनातील सूत्रांनी लोकसत्ता डॉट कॉम ला माहिती दिली की पर्यटन क्षेत्राला कुठला बूस्टर डोस किंवा पॅकेज देता येईल का याबाबत विचार सरकारदरबारी सुरू आहे. "ऐन टुरिस्ट सिझन मध्येच सर्व काही बंद करावे लागल्यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला आहे. या क्षेत्रांमध्ये संघटित व्यवसायापेक्षा असंघटित क्षेत्रांमधल्या लोकांचा भरणा अधिक आहे, जसे की गाईड, टांगेवाले, टुरिस्ट टॅक्सी वाले, रिक्षावाले वगैरे," अशी कबुली एका अधिकाऱ्याने दिली. त्याचबरोबर पर्यटन क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्माण करायची प्रचंड क्षमता आहे. एरवी एप्रिल-मेमध्ये सुट्ट्या लागल्या की लोक कोकणातल्या समुद्रकिनाऱ्यावर, सह्याद्रीच्या कडेकपारींवर आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हामध्ये सुद्धा व्याघ्रप्रकल्पआत गर्दी करतात. पण यावर्षी सर्व व्यावसायिकांच्या उत्पन्नावर गदा आली आहे. त्याच बरोबर अनेक हॉटेल, रेस्तराँ व अगदी कोकणामध्ये घरगुती ब्रेड अँड ब्रेकफास्ट देणाऱ्या आणि माफक दरांमध्ये रात्री राहण्याची सोय करणाऱ्या व्यावसायिकांनी भांडवली कामे करण्यासाठी कर्जसुद्धा काढले होते. आता उत्पन्नाच्या अभावी या कर्जाचे हप्ते भरणे हे या लोकांना जड जाऊ शकते. त्यामुळे सरकार दरबारी टुरिझम क्षेत्राला काही मदत देता येईल का याचा विचार सुरू आहे असे एका दुसऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र तसे करताना एक मोठी अडचण ही आहे की या क्षेत्रांमध्ये संघटित व्यावसायिका पेक्षा असंघटित क्षेत्राचा भरणा अधिक आहे. मात्र सरकारने काही तरी मदत द्यावी अशी मागणी अनेकांकडून होत आहे. हे अधिकारी म्हणाले की संभाव्य मदतीचे स्वरूप म्हणजे ज्या व्यावसायिकांनी आपल्याकडच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले नाही त्यांच्या पगाराची काही प्रमाणावर प्रतिपूर्ती करणे किंवा कर अथवा विजेच्या दरांमध्ये माफी देणे कसे असू शकते. पण याबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवणे हे काही प्रमाणात अवघड आहे कारण असंघटित असल्या बरोबरच या क्षेत्राला आतापर्यंत अशी कुठल्या मदत देण्यात आली नव्हती. सरकारच्या उत्पन्नाचा कमी झाल्यामुळे व भविष्य काळाबाबत अनिश्चितता असल्यामुळे सरकारवर सुद्धा काही मर्यादा आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं असे या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्र शासनाच्या 2019-20 च्या आर्थिक पाहणीनुसार 2018 मध्ये महाराष्ट्रात एकूण 11.91 कोटी देशांतर्गत पर्यटक आले होते तर परदेशी पर्यटकांची संख्याही 51 लाख होती.
