करोनामुळे आधीच राज्याच्या तिजोरीवर भार पडत असल्याने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करुन त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. मात्र सोशल मीडियावर पोलीस आणि डॉक्टरांचाही पगार कापला जाणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी यासंबंधी ट्विट करत राज्य सरकारची बाजू मांडली आहे. काय म्हटलं आहे ट्विटमध्ये - वेतनात कपातीमध्ये आरोग्य, पोलीस व कोरोनाशी संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी काहीही काळजी करु नये. याबाबत अजितदादा स्पष्टीकरण देतीलच असं रोहित पवार यांनी ट्विटमधून सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी कुणीही उगाच अफवा पसरवू नये असं आवाहन केलं आहे. वेतनात कपातीमध्ये आरोग्य, पोलीस व कोरोनाशी संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी काहीही काळजी करु नये. याबाबत @AjitPawarSpeaks दादा स्पष्टीकरण देतीलच. तसंच कुणीही उगाच अफवा पसरु नये.@OfficeofUT @rajeshtope11 @AnilDeshmukhNCP — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 31, 2020 काय आहे निर्णय - शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सर्व निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी तसंच शासकीय/ निमशासकीय/ विद्यापीठांसह सर्व अनुदानित संस्थांमधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचं मार्च आणि एप्रिल महिन्यातील वेतन दोन टप्प्यात अदा करण्यात येणार आहे. - मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, सभापती, उपसभापती, विधानपरिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा आणि विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता, सर्व विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्य, सर्व महामंडळाचे पदाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी यांनी ४० टक्के वेतन दिलं जाणार आहे. - गट 'अ' आणि 'ब' च्या कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के तर गट 'क' कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के पगार दिला जाणार आहे. फक्त गट 'ड' कर्मचाऱ्यांना पूर्ण १०० टक्के पगार मिळणार आहे. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे,’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. ‘करोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘करोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा देऊन सहकार्य करतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
