राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी एक मे पासून सुरु होणाऱ्या लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील किती जणांना हे लसीकरण केलं जाणार आहे, त्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, किती लसी लागणार आहेत यासंदर्भातील सविस्तर माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे. एक मे पासून सुरु होणाऱ्या लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केलेल्या तयारीसंदर्भातही टोपेंनी भाष्य केलं आहे. "आपण सर्वच जण १ मे ची वाट पाहत आहेत १८ ते ४४ वर्षाच्या लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात आलीय. ही जबाबदारी स्वीकारण्यास आम्ही तयार आहोत. राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने आम्ही मंत्रीमंडळाला एक नोट तयार करुन पाठवली आहे. यामध्ये मोफत दिली तर किती खर्च, काही घटकांना मोफत दिली तर किती खर्च यासंदर्भातील वेगवेगळे पर्याय आणि आकडेवारी देण्यात आलीय," असं टोपे म्हणाले. पुढे बोलताना टोपेंनी राज्यामधील किती जणांना नव्या टप्प्यामध्ये लसीकरण करण्यात येणार आहे, किती लसी लागणार आहेत याबद्दल माहिती दिली. "५ कोटी ७१ लाख लोकं हे या वयोगटातील आहेत. दोन लसींचे डोस द्यायचे असतील तर १२ कोटींच्यादरम्यान लसी लागणार आहेत. त्याचा खर्च साडेसात हजार कोटींच्या वर जाईल," असं टोपे म्हणाले आहेत. राज्यातील सर्व नागरिकांना लस मोफत द्यावी का यासंदर्भातील निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. लवकरच मंत्रीमंडळाची बैठक होणार असून त्यामध्ये लसीकरणासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल आणि तो मुख्यमंत्री जाहीर करतील असं टोपे म्हणालेत. मात्र त्याच वेळी त्यांनी १ मे पासून सुरु होणाऱ्या १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी लस उपलब्ध करुन देण्याबद्दल भारतात लसनिर्मिती करणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांकडे विचारणा केल्याचे सांगत दोन्ही कंपन्यांकडून उत्तर आलेलं नाही असंही म्हटलं आहे. "१ मे रोजी लसी उपलब्धच नसतील तर."; राजेश टोपेंनी व्यक्त केली चिंता करोना लसींच्या दरांसंदर्भातही केंद्र सरकारकडे मागितली मदत#Corona #Covid19 #CoronaSecondWave #CoronavirusIndia #RajeshTope #Maharashtra #1May — LoksattaLive (@LoksattaLive) April 27, 2021 उपलब्धता हा सर्वात मोठा प्रश्न. पुढे बोलताना राज्य लसी खरेदी करण्यासाठी आणि लसीकरणासाठी तयार असलं तरी लसींची उपलब्धता हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, असंही टोपे म्हणाले आहेत. "आम्ही खरेदी करायला तयार आहोत. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉक्टर व्यास यांनी आम्ही कोव्हिशिल्डसाठी सीरमला आणि कोव्हॅक्सिनसाठी भारत बायटेकला पत्र लिहिले आहेत मागील दोन दिवसांपासून काहीच रिप्लाय आलेला नाही. आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे आम्हाला बारा कोटी लसी हव्या आहेत. तुम्ही कशा देणार, किती रुपयांना देणार, आम्ही पैसे कसे देऊ त्याचं शेड्यूल कसं असणार अशी विचारणा राज्य सरकारकडून करण्यात आलीय. या मागणीचा अर्थच एवढाय की या पत्राच्या माध्यमातून आम्ही लसीकरणांसाठी कटीबद्ध आहोत हे दिसून येत आहे," असं टोपे म्हणाले आहेत. कोव्हिशिल्डसंदर्भात २० मे नंतरच बोलावं असं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. उत्पादन क्षमता आहे तितक्या लसी इतर ठिकाणी पुरवल्या जात असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे, असंही राजेश टोपेंनी स्पष्ट केलं आहे. .तर लसीकरणाचा वेग वाढवता येईल राज्यामध्ये आतापर्यंत दीड कोटींहून अधिक व्यक्तींचं लसीकरण झाल्याची माहिती टोपेंनी दिलीय. दीड कोटी लोकांचं लसीकरण आतापर्यंत करण्यात आलं आहे. ५ लाख ३४ हजार ७२२ जणांचं २६ एप्रिल २०२१ रोजी राज्याभरात लसीकरण करण्यात आलं. योग्य प्रमाणात पुरवठा झाल्यास व्यापक लसीकरणाअंतर्गत राज्यात एका दिवसामध्ये आठ लाख नागरिकांचं लसीकरण शक्य आहे, असंही टोपे म्हणालेत. ऑक्सिजनसाठी जागतिक स्तरावर मागवली निविदा ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात जागतिक स्तरावर निविदा मागवण्यात आल्याची माहितीही टोपे यांनी दिली. ग्लोबल टेंडरमध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची मागणी केलीय, असंही टोपे म्हणाले आहेत. ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भातील आवश्यक ते सर्व निर्णय तातडीने घेतले जात आहेत असंही टोपे यांनी सांगितलं. रेमडेसिविर गरज असेल तरच द्या कारण. रेमडेसिविरच्या पुरवठ्यासंदर्भातही टोपेंनी पत्रकार परिषदेमध्ये खुलासा केला. १० लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन मागवण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु करण्यात आल्याचंही टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्याचप्रमाणे रेमडिसविरचा केंद्राने पुरवठा केल्याने थोडा ताण कमी झाल्याचंही टोपे म्हणालेत. "आधी २६ हजार लागायचे पण आता ४० हजारांच्या आसपास लागत आहेत. केंद्राच्या मदतीने दिलासा मिळाला आहे मात्र तो पूर्ण दिलासा नाहीय. गरज असेल तरच रेमडिसविर द्यावं. कारण पोस्ट कोव्हिड इफेक्ट भयंकर असतात असं अनेक उदाहणांमधून दिसून आलं आहे," असं टोपेंनी सांगितलं. सध्या राज्याला ४० हजारांच्या आसपास रेडमिसिविर इंजेक्शन लागत असल्याने अजूनही राज्याची गरज पूर्णपणे संपली नसल्याचं टोपेंनी अधोरेखित केलं. केंद्राने करावी मदत. लसींच्या किंमतीसंदर्भात केंद्राने मदत करावी अशी आमची अपेक्षा सुरुवातीपासूनच होती असंही टोपेंनी या पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटलं आहे. "लसींचे डोस ४०० किंवा ६०० किंवा कोव्हॅक्सिनने तर ८०० रुपये सांगितलं आहे. तर भारत सरकारने हस्ताक्षेप करुन दर कमी करण्यास मदत केल्यास राज्याला कमी पैसे खर्च करावे लागतील. ही अपेक्षा आम्ही सुरुवातीपासूनच ठेवली आहे," असं टोपे म्हणाले.
