भ्रष्टाचाराचे कुरण, अशी ओळख असलेल्या आदिवासी विकास खात्यात प्रतिनियुक्तीवर असलेले अनेक अधिकारी लाच घेतांना रंगेहात पकडले जात असतानाही या खात्यात बाहेरून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. सध्या राज्यात ९ अधिकारी या खात्यात प्रतिनियुक्तीवर आहेत.
अजूनही मागास अशी ओळख असलेल्या राज्यातील आदिवासींच्या प्रगतीची जबाबदारी असलेला आदिवासी विकास विभाग अनेकदा भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून चर्चेत राहिला आहे. आदिवासींच्या संदर्भात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद हे धोरण राज्याचे असल्याने खात्यात निधीची प्रचंड उपलब्धता असते. साहजिकच या खात्यात भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही जास्त आहे. त्यामुळे या खात्यात प्रतिनियुक्तीवर येण्यासाठी इतर खात्यातले अधिकारी उत्सुक असतात. यापैकी अनेक जण भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकतात. गेल्या आठवडय़ात या खात्याचे अमरावतीचे अतिरिक्त आयुक्त वाळिंबे यांना लाच घेतांना रंगेहात पकडण्यात आले. नंतरच्या झडतीत त्यांच्या घरात ९२ लाख रुपये रोख आढळले. हे वाळिंबे मूळचे वनखात्यातील अधिकारी. विभागीय वनाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळाल्यानंतर त्यांनी आदिवासी विकास खात्यात प्रतिनियुक्तीवर जाणे पसंत केले. विशेष म्हणजे, या आधीही वनखात्यातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना लाच प्रकरणात अटक झालेली आहे. तरीही वनखात्यातून आदिवासी विकास खात्यात येण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. आता तर इतर खात्यातील अधिकारीही आदिवासी विकास खात्यात महत्त्वाची पदे बळकावून बसले आहेत.
 शरद पवार मुख्यमंत्री असतांना आदिवासींच्या विकासाला गती यावी म्हणून दुर्गम भागातील प्रकल्पाच्या प्रमुखपदी भारतीय प्रशासकीय सेवा, तसेच भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिकारी चांगले काम करतील, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात याच निर्णयाचा आधार घेत आता इतर खात्यातील दुय्यम अधिकारीही प्रतिनियुक्ती मिळवू लागल्याने निर्णयाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.
२६ पैकी ९ प्रकल्पावर बाहेरचे अधिकारी
अमरावती विभागात पांढरकवडय़ाचे प्रकल्प अधिकारी ग्रामविकास मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. याच विभागातील पुसदचे प्रकल्प अधिकारी स्वयंरोजगार विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. नांदेड विभागातील कळमनुरीचे प्रकल्प अधिकारीही ग्रामविकास विभागातील आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ातील डहाणूचे प्रकल्प अधिकारी कृषी खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. कोकणातील पेणचे प्रकल्प अधिकारीही कृषी खात्यातील आहेत. नागपूरचे प्रकल्प अधिकारी रोजगार खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. राज्यात आदिवासी विकास खात्याचे एकूण २६ प्रकल्प आहेत. यापैकी ९ ठिकाणी बाहेरच्या खात्यातील अधिकारी आहेत. याशिवाय, नागपूरच्या अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी आहेत. इतर खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या या अधिकाऱ्यांवर सध्या भ्रष्टाचाराचे आरोप नसले तरी या सर्वाना आदिवासींच्या विकासाचा एवढा कळवळा कधीपासून आला, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.