कापूस पणन महासंघाचे संचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वादात अखेर १५ नोव्हेंबरला कापूस खरेदीचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला. मात्र, मुहूर्ताचा विलंब शेतकऱ्यांची परवड करणारा ठरण्याची भीती संचालकच व्यक्त करीत आहेत. महासंघाची तोटय़ातील संस्था ही प्रतिमा एकीकडे तर शेतकऱ्यांची परवड थांबविणे, ही दुसरी बाब अशा कात्रीत मुहुर्ताची बाब पुढील बैठकीत अधिक वादाची ठरण्याची शक्यता काही संचालकांकडून ऐकायला मिळाली. कापूस गाठीच्या बाजारात मंदी अपेक्षित धरून या हंगामात महासंघाकडे हमीदरावर प्रचंड प्रमाणात कापूस खरेदी होण्याची महासंघाच्या प्रशासनाची अपेक्षा आहे. आठवडय़ापूर्वी महासंघाच्या संचालक मंडळाच्या सभेत यावर चर्चा झाली. प्रचंड खरेदी होण्याच्या शक्यतेमुळे मुहुर्तावरच प्रारंभी खल झाला. काही संचालकांच्या १ नोव्हेंबरला म्हणजे, लवकर खरेदी करण्याच्या आग्रहास मोडता घालून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी १५ नोव्हेंबरवर भर दिला. प्रारंभी खरेदीस येणाऱ्या कापसात आद्र्रतेचे प्रमाण अधिक असते म्हणून विलंबाने कापूस खरेदी करण्याची अधिकाऱ्यांची भूमिका होती, पण काही संचालकांनी त्यावर आक्षेप घेतला. ही संस्था शेतकऱ्यांची आहे. म्हणून शेतकऱ्यांची परवड न होण्यास प्राधान्य द्यावे. दिवाळीच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी कापूस विक्रीची घाई करतो. काही भागात सीतादेवीचा म्हणजेच, कापूस वेचणीच्या आरंभाचे कार्यक्रम सुरू झाले आहेत. हा कापूस व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करून टाकतील. अडला शेतकरी त्यामुळे नाडला जाणार. ओलाव्याचे कारण निर्थक आहे. पणन महासंघाकडे आद्र्रता शोधण्याचे यंत्र आहे. नको तो कापूस ते नाकारू शकतील. त्यामुळे खरे तर ऑक्टोबर अखेरीस महासंघाने खरेदीस सुरुवात करावी, असे संचालकांनी स्पष्ट केले. बैठकीत सहभागी सर्वात ज्येष्ठ संचालक प्रा.वसंतराव कार्लेकर हे म्हणाले की, मुहुर्त हा वादाचा विषय ठरला, हे खरे, पण शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी खरेदी लवकर सुरू करावी, असे संचालकांचे म्हणणे आहे. तो मुद्या पुढे रेटला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सी.सी.आयचे उपअभिकर्ते म्हणून महासंघाने राज्यात हमीदरावर म्हणजे ४१०० रुपये प्रती क्विंटलने कापूस खरेदीची तयारी चालविली आहे. या हंगामात १०० लाख क्विंटल अपेक्षित खरेदी गृहित धरण्यात आली असून त्यापोटी १०० टक्के हमी किंमत एकरकमी देण्यासाठी निधीची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. २ हजार कोटी रुपयापर्यंतचा निधी विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज स्वरूपात उभा करण्याचे ठरले. गतवर्षी शासन हमीवर १ हजार कोटी रुपयाचे कर्ज बँकांनी केले होते. त्यापैकी १३० कोटींचे कर्ज परत करणे अद्याप बाकी आहे. बँकांच्या अटी स्वीकारण्याचे अधिकार संचालक मंडळाने व्यवस्थापकीय संचालकांना याच बैठकीत बहाल केले, पण कळीचा मुद्या कापूस खरेदीचा मुहूर्त हाच राहिला. महासंघाची तोटय़ातील संस्था ही प्रतिमा एकीकडे तर शेतकऱ्यांची परवड थांबविणे, ही दुसरी बाब अशा कात्रीत मुहुर्ताची बाब पुढील बैठकीत अधिक वादाची ठरण्याची शक्यता काही संचालकांकडून ऐकायला मिळाली.
