मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण पीक विमा योजनेत खासगी कंपन्यांचा फायदा होत असल्याचा आरोप शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी केला असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र त्याचे खंडन करीत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यंदा १०० टक्के क्षेत्र सरकारी विमा कंपन्यांकडेच असून विमा कंपन्यांविरुद्धचे आरोप तथ्यहीन असल्याचे नमूद करून फडणवीस यांनी विमा कंपन्यांची पाठराखण केली आहे. पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नसल्याच्या हजारो तक्रारी असल्याने शिवसेना व विरोधकांनी त्याविरोधात आवाज उठविला आहे. शिवसेनेने दोन आठवडय़ांपूर्वी मोर्चाही काढला होता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने या योजनेतील अडचणींमध्ये लक्ष घालण्याची विनंती करण्यासाठी भेटही घेतली होती. ठाकरे यांनी विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीविरोधात आणि शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नसल्याबद्दल शुक्रवारी नाराजी व्यक्त करून आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जळगावमध्ये बोलताना मात्र विमा कंपन्यांविरुद्धच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच असून राज्यात गेल्या पाच वर्षांत विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी २१६१ कोटी रुपये भरले आणि त्यांना पिकांचे नुकसान झाल्यावर १४ हजार ९४० कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली. पीक विम्यामध्ये यापूर्वी ६० टक्के हिस्सा सरकारी कंपन्यांकडे होता. पण यंदा १०० टक्के क्षेत्र सरकारी विमा कंपन्यांकडे आहे. त्यामुळे केवळ खासगी कंपन्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे आरोप तथ्यहीन असल्याचे प्रतिपादन फडणवीस यांनी केले आहे. फडणवीस म्हणाले, आपण विमा उतरवतो, त्यावेळी संभाव्य नुकसानासाठी सुरक्षा कवच विकत घेत असतो. आपण गाडीचा विमा उतरवतो व आपल्यापैकी बहुतेकजण कधीही या विम्याच्या हप्त्यापोटी भरपाईची मागणी करीत नाही. त्याचे कारण नुकसानच झालेले नसते. तरीही विमा कंपन्यांना नफा होण्यासाठी आपण गाडीचा विमा उतरवतो, असे म्हणता येणार नाही.
