|| प्रल्हाद बोरसे शेतीसंलग्न अन्य कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम मालेगाव : शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्ज माफी देताना केवळ पीक कर्ज हा निकष लावणाऱ्या ठाकरे सरकारने दोन लाखांवरील कर्जदार आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या खातेदारांची माहिती मागवितांना अन्य शेती कर्ज वगळून पुन्हा केवळ पीक कर्जासंबंधीच्या माहितीलाच प्राधान्य दिले आहे. यामुळे ठाकरे सरकारची कर्जमाफी केवळ पीक कर्जापुरतीच मर्यादित आहे की काय, अशी धास्ती आता शेतकऱ्यांना वाटू लागली आहे. दुष्काळ, अतीवृष्टी, अवकाळी पाऊस, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला मिळणारा नगण्य भाव यासारख्या कारणांमुळे काही वर्षे राज्यातील शेतीधंदा आतबट्टय़ाचा झाला आहे. परिणामी, कर्जफेड अशक्य होऊन शेतकरी कर्जबाजारी झाले. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी पुढे आल्याने मागच्या सरकारने सर्व प्रकारची शेतीकर्जे माफ केली. परंतु दीड लाखाची कमाल मर्यादा घातल्याने वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. या पाश्र्वभूमीवर, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन आणि त्यानंतर हे तीनही पक्ष एकत्रितरीत्या सत्तेत येण्याने शेतकऱ्यांची आशा पल्लवित झाली होती. परंतु, गेल्या महिन्यात ठाकरे सरकारने अन्य शेती कर्ज वगळून केवळ पीककर्ज आणि त्यातही दोन लाखाची मर्यादा टाकून कर्जमाफी जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. सातबारा कोरा करण्याची ग्वाही देत सत्तेत आलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याची टीका होऊ लागल्यानंतर दोन लाखांवरील कर्ज आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून लवकरच चांगला निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सत्ताधाऱ्यांकडून दिली गेली. या निर्णयाकडे नजरा लागलेल्या असताना राज्याच्या सहकार पणन खात्याने थकीत कर्जाची माहिती मागविण्यासाठी काढलेल्या पत्राने शेतकऱ्यांना धक्का बसला आहे. एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकित असलेले दोन लाखावरील पीक कर्ज तसेच याच काळात नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती या पत्राद्वारे मागविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्जाबरोबर जलवाहिनी, विहीर, जमीन सपाटीकरण, हरितगृह, शेडनेट अशा कारणांसाठी बँकांकडून मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीचे शेती कर्ज घ्यावे लागत असते. मात्र दोन लाखांच्या कर्जमाफीत अशा प्रकारच्या मुदतीचे शेती कर्ज वगळून फक्त पीक कर्जाचा समावेश केला गेला. आता दोन लाखावरील थकबाकीदारांची माहिती मागवतांना पुन्हा पीक कर्जाचाच अंतर्भाव केला गेल्याचे दिसून आल्याने सरकार पुन्हा तोंडाला पाने पुसणार की काय, अशी धास्ती अन्य प्रकारच्या शेती कर्ज थकबाकीदारांना वाटत आहे. शेतकरी कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करू, अशी ग्वाही उध्दव ठाकरे यांनी दिली होती. अजित पवार यांनीदेखील तीन महिन्यांत सातबारा कोरा करण्याचे ठोस आश्वासन निवडणुकीत दिले होते. पण आता मर्यादित स्वरुपातली आणि तीही फक्त पीक कर्जाची माफी करण्यात येत असेल तर शेतकऱ्यांची ती घोर थट्टा ठरेल. -अंबुदादा निकम (शेतकरी, दाभाडी, मालेगाव) आताच्या घडीला राज्य शासनाने पीक कर्जमाफीचा विषय हाती घेतला आहे. त्या अनुषंगाने यापूर्वीच दोन लाखाच्या पीक कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. आता दोन लाखांवरील थकीत पीक कर्जधारकांची तसेच नियमित पीक कर्जाची फेड करणाऱ्या खातेदारांच्या माहितीचे संकलन सुरू आहे. त्यासाठी एकदा धोरण ठरवल्यावर नेमकी किती रक्कम लागते हे चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर सरकार अन्य प्रकारच्या शेतीकर्ज माफीसंदर्भात विचार करू शकेल. -दादा भुसे (कृषिमंत्री)
