सोमवापर्यंत पाणी सोडणार नसल्याचे सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात प्रतिपादन नाशिक आणि नगर जिल्ह्य़ांतून मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्याने आता याप्रकरणी उच्च न्यायालय शुक्रवारी कोणता निर्णय घेईल याची प्रतीक्षा आहे. नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांमधून २६ ऑक्टोबपर्यंत पाणी सोडणार नसल्याचे सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी सांगण्यात आले. याप्रकरणी २३ रोजी विविध याचिकांची सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच जायकवाडीला पाणी केव्हा जाणार, याचा फैसला होईल. नगर जिल्ह्य़ातील मुळा, भंडारदरा, निळवंडे, नाशिक जिल्ह्य़ातील गंगापूर व दारणा धरणातून साडेबारा टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला. त्यामुळे लाभक्षेत्रात विरोध व्यक्त करण्यात आला. नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ांत सोमवारपासून आंदोलनांना सुरुवात झाली. या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. नगर जिल्ह्य़ातील विखे, संजीवनी, थोरात, अशोक या साखर कारखान्यांनी तसेच काँग्रेसचे आमदार भाऊसाहेब कांबळे, भाजपाचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यास मनाई आदेश द्यावा, अशी मागणी केली. जायकवाडीला पाणी सोडल्यामुळे धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी बाधित होणार आहेत. त्यांचे म्हणणे जलसंपदा विभागाने ऐकून घेतले नाही. त्याची सुनावणी घेण्यात आली नाही, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्यासमोर मंगळवारी याचिकेची सुनावणी झाली. या वेळी सरकारी अभियोक्ता अभिनंदन वग्यानी यांनी २६ पर्यंत धरणांमधून जायकवाडीत पाणी सोडले जाणार नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला. आता या प्रकरणाची सुनावणी २३ रोजी होणार असून त्यानंतर पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचा फैसला होईल. जायकवाडीत नगर, नाशिक जिल्ह्य़ांतून पाणी सोडण्याबाबत यापूर्वीही आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. तेव्हाही हा विषय न्यायालयात पोहोचला होता. त्या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसारच सरकार निर्णय घेत आहे, असे शासनाच्या वतीने सांगण्यात येत असल्याने शुक्रवारी उच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेईल याबाबत औत्स्युक्य आहे. आताचा निर्णय घेताना जलसंपदा विभागाने विश्वासात घेतले नाही हा याचिककर्त्यांचा दावा आहे.
