पालघर जिल्हा विकासाची गती अतिमंद

नीरज राऊत, पालघर

ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयाशी सहज संपर्क ठेवता यावा, प्रशासन चालवणे सहज आणि सोपे व्हावे, शासकीय योजना तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचतात की नाही यावर देखरेख ठेवणे सोपे व्हावे, या भागातील कुपोषण आणि बालमृत्यू थांबावेत या उद्देशाने पाच वर्षांपूर्वी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर नागरी भागांतील सोयी-सुविधांचा स्तर उंचावला असला तरी ग्रामीण भागातील आदिवासी समाज अजूनही उपेक्षित आहे. गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्य़ात अनेक विकास योजना राबविल्या गेल्या असल्या तरी विकासाने आवश्यक आणि अपेक्षित वेग घेतलेला नाही.

पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती १ ऑगस्ट २०१४ रोजी झाली. शासनाकडे जिल्हा मुख्यालय उभारण्यासाठी शासनाकडे पुरेसा निधी नसताना जिल्ह्याला एक आदर्श मुख्यालय मिळावे या उद्देशाने ‘सिडको’ला एक हजार एकर शासकीय जमीन देऊ सुमारे तीनशे एकर क्षेत्रावर शासकीय कार्यालय व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवासव्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मुख्यालयाच्या इमारतींचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून ते येत्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्याला आवश्यक असलेल्या ६१ कार्यालयांपैकी ३७ कार्यालयांची स्थापना झाली असली तरी जिल्हा न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यकारी अभियंता कार्यालय, लघुपाटबंधारे कार्यकारी अभियंता कार्यालय, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यास, साहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन अशी सुमारे २४ कार्यालये अजूनही स्थापन झालेली नाहीत. या कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती, पदभरती आणि कार्यालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असून जिल्हा मुख्यालय संकुल तयार झाले तरी या कार्यालयाची स्थापना होण्यास विलंब लागण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या लक्षणीय असून समायोजन प्रक्रियेनंतर ती वाढली आहे. यामुळे मर्यादित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये जिल्ह्याचे प्रशासन चालवण्याचे आव्हान सर्व विभागांपुढे आहे.

कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू दर कमी झाला असून आरोग्याच्या सुविधांचा दर्जा उंचावला आहे. तरीसुद्धा कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण अजूनही लक्षणीय असून गेल्या काही महिन्यांपासून स्थापन झालेला टास्क फोर्स निष्क्रिय झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागात कोणताही नवीन सिंचन प्रकल्प कार्यरत करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली नसल्याने आदिवासी भाग पाण्यापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर या भागात रोजगाराची उपलब्धता नसल्याने जव्हार-मोखाडा आदी भागातील ५० ते ६० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांचे स्थलांतर होते. रोजगार हमी योजने अंतर्गत १०० दिवसांचा रोजगार जिल्ह्यातील दोन टक्क्यांहून कमी लोकांना उपलब्ध होत असल्याची माहिती आहे. या योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांना दीड-दोन महिने वेतन मिळत नाही.

जिल्हा मुख्यालयाकडे येणारे सर्व रस्ते चौपदरी करण्याचे आश्वासन कागदावरच राहिले आहे. आदिवासी नागरिकांना चांगल्या रस्त्यांअभावी जिल्हा मुख्यालयात येणे जिकिरीचे बनत आहे. सागरी महामार्गाचे काम राखडले आहे, तसेच अनेक प्रमुख रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहेत.

जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने कातकरी उत्थान अभियान आणि मागास वर्गासाठी इतर योजना राबविल्या जात असून ‘पेसा’ दर्जा मिळालेल्या गावांची संख्या गेल्या दोन वर्षांत ३६ वरून ११०० वर पोहोचली आहे. जिल्ह्यातील ४३ हजार वनहक्क अधिकार दावे मंजूर करण्यात आले असून उर्वरित दोन हजार ९०० दावे येत्या दीड महिन्यात निकाली निघणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांचे पाच हजार गट करून आठ उत्पादन कंपन्या उभारण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांसाठी शासकीय निधी उपलब्ध असला तरी शेतमाल प्रक्रिया केंद्र किंवा अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्याच्या दृष्टीने अजूनही ठोस पाऊल उचलले नाही. पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांची माहिती देणारे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. परंतु, पर्यटन व्यवसायिकांच्या अडचणी सोडवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी महोत्सव आयोजित केले जात आहेत. या व्यवसायाला उत्तेजन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे.

तालुका मुख्यालयाला नगरपंचायतीचा दर्जा दिल्यानंतर नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायतीमध्ये मनुष्यबळासह अन्य समस्या आहेत. आदिवासी उपाय योजनेतला निधी खर्च होण्यास विलंब होत असून त्यालाही मर्यादित मनुष्यबळाचे कारण पुढे केले जात आहे. पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही अनुकंपा तत्त्वावर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद कार्यालयाअंतर्गत एकही भरती झाली नाही. शिपाई भरतीदरम्यान झालेला गैरप्रकार तसेच ठक्कर बाप्पा योजनेतील गैरप्रकाराची चौकशी सुरू आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाबाबत अपेक्षित आढावा बैठका घेतल्या जात नाहीत. प्रशासन क्रियाशील नसल्याचे आरोप आदिवासी करत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याला पाच वर्षे होत असताना ज्या उद्देशाने त्याची निर्मिती झाली तो उद्देशच सफल झाला नाही, अशी सार्वत्रिक भावना आहे.

गेल्या पाच वर्षांत अनेक अंगांनी जिल्ह्य़ाचा विकास झाला असून नागरिकांना आपली कामे करून घेणे सोयीचे होत आहे. या भागात झपाटय़ाने होणारे नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यामुळे पायाभूत सुविधा व वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येत आहे. रुग्णालयांची उभारणी, उपजीविकेची साधने वाढविणे, धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांची उभारणी करणे, नियोजित बंदर, द्रुतगती रेल्वे मार्ग, द्रुतगती महामार्ग, बुलेट ट्रेन प्रकल्प यासाठी भूसंपादन करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. 

– डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी पालघर