पर्यावरणापेक्षाही पर्यावरणाच्या आड येणाऱ्या विकास प्रकल्पांचीच केंद्राला अधिक काळजी, अशी ओरड पर्यावरणवाद्यांनी केली होती. मात्र, केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यापासून २३० पैकी केवळ ३३ प्रकल्पांनाच वनखात्याची मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती दोन दिवसांपूर्वी पर्यावरण व वनमंत्री जावडेकर यांनी लोकसभेत केली. त्यावरून यापुढेही हे सरकार विकास प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणाचा अधिक विचार करेल, अशी अपेक्षा पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे. जंगल आणि जंगलालगतच्या परिसरातील विविध प्रकल्पांना वनखात्याची परवानगी आवश्यक आहे. गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारकडे सुमारे एक हजार प्रकल्प मंजुरीसाठी आले होते. त्यातील ३३५ प्रकल्पांना अंतिम मान्यता देण्यात आली. याचाच अर्थ, केवळ एक तृतीयांश प्रकल्पांनाच केंद्राची मंजुरी मिळाली. तत्कालीन केंद्र सरकारच्या काळात २०१३ मध्ये ३९५ प्रकल्पांपैकी १५२ प्रकल्पांना, २०१२ मध्ये ३८६ पैकी १५१ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, २०१४ या काळात नवे सरकार केंद्रात स्थानापन्न झाल्यानंतर २३० पैकी केवळ ३३ प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी मिळाली. केंद्रातील नव्या सरकारवर पर्यावरणाचा विचार न करता प्रकल्पांना वाट मोकळे करून देणारे सरकार, असा ठपका पर्यावरणवाद्यांनी ठेवला होता. मात्र, जावडेकरांनी लोकसभेत सादर केलेला प्रकल्पांना वनखात्याच्या परवानगीचा लेखाजोखा हा ठपका पुसणारा आहे. वनखात्याची मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांमध्ये रस्ते आणि पूल अशाच प्रकल्पांचा समावेश आहे. नागरिकांच्या सुविधांकरिता सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे जावडेकरांनी लोकसभेत सांगितले. कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी देताना वनविभाग, वन्यजीव विभाग आणि पर्यावरण विभागाची मंजुरी राज्य सरकारकडून आधी मिळवावी लागते. त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादची परवानगीही आवश्यक आहे. त्याशिवाय प्रकल्पाला सुरुवात करता येत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांना मंजुरी देताना राष्ट्रीय हरित लवादची परवानगी घेण्यात आली. यातील काही प्रकल्प हे राष्ट्रीय महामार्गाचे, तर काही जंगलालगतच्या रस्त्यावरील आणि नद्यांवरील पुलांचे प्रकल्प होते. या प्रकल्पांना पहिल्या टप्प्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करता येणार आहे. प्रकल्पांना वाट मोकळी करून देण्याचे धोरण अंगीकारणाऱ्या केंद्र सरकारने आता पर्यावरणाचा विचार सुरू केल्याने येणाऱ्या काळातही हे सरकार पर्यावरणपुरकच निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी व्यक्त केली.
