मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही; जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून पाच वर्षांत राज्य दुष्काळमुक्त राज्यावर दुष्काळाचे भीषण संकट आहे. त्याला धर्याने सामोरे जायला हवे. सरकार तुमचे आहे. दुष्काळावर मात करण्यास वाट्टेल तेवढे कर्ज काढू. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू. शेतीतील गुंतवणूक पाचपटींनी वाढवली व कृषिपूरक उद्योग उभारले तरच शेतकरी जगेल याची सरकारला जाण आहे. फक्त तुम्ही धर्याने उभे राहा, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिला. जलयुक्त शिवार योजनेमार्फत पाण्याचे विकेंद्रित साठे तयार केले आहेत. त्याचा लाभ लोकांना होत आहे. तीन वष्रे ही योजना राबवली, तर निम्मे राज्य दुष्काळमुक्त होईल व ५ वष्रे राबवली तर संपूर्ण राज्य दुष्काळमुक्त होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निलंगा तालुक्यातील लांबोटा गावात जलयुक्त शिवारच्या कामाची पाहणी केली. यानंतर विहीर पुनर्भरण योजनेचा प्रारंभ त्यांनी केला. सरकारच्या योजना गावपातळीवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत ना, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो आहे ना, याचा आढावा घेण्यासाठी एकाच दिवशी ३० मंत्री ३० तालुक्यांत दाखल झाले आहेत. सरकार दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न घेऊन काम करीत आहे. शाश्वत सिंचनासाठी पसा कमी पडू दिला जाणार नाही. पाणी व वीज उपलब्ध झाली, तर शेतकरी चमत्कार करू शकतो हे सर्वानाच माहिती आहे. आपल्या सरकारने एक लाख शेतकऱ्यांना नव्याने वीजजोडणी दिली. मागेल त्याला शेततळे योजनेचा लाभ मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी घेत आहेत. २४ हजार शेतकऱ्यांनी ३ दिवसांत या साठी अर्ज केले आहेत. राज्यात ५ लाख शेततळी घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेसाठी तरतूद केली आहे. मनरेगाअंतर्गत शेततळी योजनाही सुरू आहे. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे ४० कोटी रुपयांचे शुल्क माफ केले. राज्यात रोजगार हमी योजनेवर ५ लाख मजूर काम करीत आहेत. मागेल त्याला काम देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. उन्हाळय़ात पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. ऑक्टोबरमध्येच चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या, राज्याच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडल्याचा दावाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केला. महसूलमंत्री खडसे यांनी, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी खाली केली आहे. सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन केले. लातूरच्या तात्पुरत्या पाणीपुरवठय़ासाठी ७५ कोटी लातूर, उस्मानाबाद, बीड या तीन जिल्ह्य़ांतील २९ तालुक्यात दिवसभराचा दौरा करुन आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी लातूरच्या शासकीय विश्रामगृहात आढावा बैठक घेतली. लातूर शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. हा प्रश्न तात्पुरता सोडविण्यासाठी ७५ कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा केली. कीर्तनकारांची ५१ हजारांची मदत जलयुक्त शिवार योजनेसाठी कीर्तनकार संघटनेच्या वतीने त्यांना मिळणाऱ्या मानधनातील १० टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊन ५१ हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला. माकणी येथील मधुकर माकणीकर, वळसंगी येथील गोिवदराव पाटील, कोराळीच्या सरपंच कल्पना गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे मांडले.
