मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणात सरकारवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत होते. आता सरकारी अनास्थेला कंटाळून धर्मा पाटील या शेतकऱ्याने मंत्रालयात विष पिऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या मृत्यूसाठी फडवणीस सरकार कारणीभूत आहे, असा आरोप करत सरकारवर ३०२चा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, असेही ‘आपने म्हटले आहे. ‘आप’च्या नेत्या प्रीती मेनन यांनी त्याबाबचं प्रसिद्धी पत्रक काढत ही मागणी केली आहे.
धुळ्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांची पाच एकर जमीन सरकारनने औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी संपादित केली होती. मात्र, योग्य मोबदला न मिळाल्याने त्यांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या होत्या. सरकारदरबारी काहीच होत नसल्याने त्यांनी विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या ८० वर्षीय धर्मा पाटील यांचे सोमवारी अखेर निधन झाले.
दरम्यान, धर्मा पाटील यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना प्रति हेक्टरी १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देता येईल का, याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. १९९ हेक्टर जागेचे फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असून धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबीयांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
धर्मा पाटील यांच्या निधनानंतर राज्य सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका होत असून सोमवारी सकाळी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी धर्मा पाटील यांच्या जमिनीच्या वादाबाबत सविस्तर माहिती दिली. जुलै २००९ मध्ये प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु झाली आणि मार्च २०१५ मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. या निवाड्याविरोधात धर्मा पाटील यांनी कलम १८ अंतर्गत कोर्टात जाणे अपेक्षित असते. भूसंपादनात कमी भाव मिळाला असेल, झाडांचे मूल्यांकन कमी झाले असेल कोर्टात दाद मागावी लागते. मात्र, धर्मा पाटील यांनी सुरुवातीला मोबदला स्वीकारला. मात्र, त्यानंतर त्यांनी जागेला कमी भाव मिळाला अशी तक्रार केली, असे त्यांनी सांगितले.
