मद्रास उच्च न्यायालयाचे आदेश
वर्धा : व्यक्तीची लैंगिक अभिरूची बदलून ती विषमिलगी करण्यासाठी उपयोगात येणारी उपचार पद्धत बंद करण्याचे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत व डॉ. खांडेकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची सूचना वैद्यकीय परिषदेस केली आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. आनंद व्यंकटेश यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील स्त्रीसमिलगी, पुरुष समिलगी, उभयिलगी (एलजीबीटीक्यूआयए) आदी समुदायाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्ष अरुणा वाणीकर यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीत डॉ. इंद्रजीत खांडेकर-सेवाग्राम, डॉ. सुरेखा किशोर – एम्स, गोरखपूर, डॉ. विजेंद्रकुमार- दिल्ली व डॉ. प्रभा चंद्रा यांचा समावेश होता.
समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यात एखाद्या व्यक्तीची लैंगिक प्रवृत्ती बदलून तिला भिन्निलगीकडे नेण्यासाठी मुळात कोणताही वैद्यकीय उपचार उपलब्ध नाही. तरीही उपचार केले जात आहेत, याकडे समितीने लक्ष वेधले. समितीच्या या निरिक्षणाची दखल घेत न्यायालयाने अशा उपचार पद्धतीवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला. कोणताही वैद्यकीय व्यावसायिक असे करत असेल तर ते भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या नियमन-२००२ नुसार अनैतिक आचरण आणि व्यावसायिक गैरवर्तन ठरेल, असे प्रतिज्ञापत्र राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. न्यायालयाने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल व शिफारशी सर्व राज्य वैद्यकीय परिषदांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच व्यावसायिक गैरवर्तन दिसून आल्यास संबंधित व्यावसायिकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची सूचनाही केली आहे.
उपचार पद्धतच अवैज्ञानिक समजुतीवर आधारित
याबाबत या समितीचे सदस्य डॉ. इंद्रजीत खांडेकर म्हणाले, रूपांतर उपचार पद्धतीचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीची लैंगिक अभिमुखता बदलण्याचा असतो. मात्र लैंगिक प्रवृत्ती बदलली जाऊ शकते, या अवैज्ञानिक समजूतीवर ही उपचार पद्धत लागू केली जात होती. त्यामुळे त्यावर बंदी गरजेचीच होती.
