“देशाच्या इतिहासाची विकृत…”, स्वातंत्र्यदिनी ठाकरे गटाकडून मोदी सरकारवर हल्लाबोल

“स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ गेल्या वर्षी देश-परदेशांत उत्साहातच साजरा झाला होता. अर्थात केंद्र सरकारच्या पातळीवर हा उत्साह असा होता की, जणू विद्यमान सत्तापक्षानेच देशाचा स्वातंत्र्य लढा एकहाती जिंकला आणि नंतरच्या ७५ वर्षांत त्यांच्यामुळेच देश प्रगतीची आजची उंची गाठू शकला”, अशी टीका ठाकरे गटाने केली.

हेही वाचा >> पंतप्रधान मोदींचं लाल किल्ल्यावरून मणिपूर हिंसाचारावर भाष्य; म्हणाले, “आई-बहिणींच्या…”

राज्यकारभार शुद्ध आहे का?

“गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्तही वेगवेगळे अभियान राबविले गेले. ‘हर घर तिरंगा’ आणि ‘माझी माती-माझा देश’ हे उपक्रम घोषित झाले. ‘मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन’ या घोषवाक्यासह ‘माझी माती-माझा देश’ हा उपक्रम ९ ऑगस्टपासून देशभरात राबविला गेला. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘पंचप्रण शपथ’ घ्यायची आणि मातीचा दिवा हातात घेऊन काढलेला ‘सेल्फी’ संबंधित संकेतस्थळावर अपलोड करायचा असे त्याचे स्वरूप होते. या अभियानांमागे देशभक्तीची भावना जागृत व्हावी हा उद्देश आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते खरे असेलही आणि हे उपक्रम चांगलेच आहेत, परंतु त्या सोबतच राज्यकर्त्यांचा कारभारही तेवढाच खरा आणि शुद्ध आहे का?” असा प्रश्न ठाकरे गटाने विचारला आहे.

एकीकडे स्वातंत्र्याचा घोष करायचा आणि दुसरीकडे त्याच स्वातंत्र्याची गळचेपी

“हे सरकार सत्तेत आले तेव्हापासूनच, म्हणजे २०१४ पासूनच या सरकारचा चेहरा वेगळा आणि मुखवटा वेगळा आहे. वेगवेगळे ‘मुखवटे’ चढवून स्वतःला देशभक्त भासवायचे आणि त्या मुखवट्यांआड लपून आपली हुकूमशाही राबवायची. एकीकडे स्वातंत्र्याचा घोष करायचा आणि दुसरीकडे त्याच स्वातंत्र्याची गळचेपी करायची. स्वातंत्र्य, लोकशाही फक्त तोंडी लावायला, बाकी कारभार दडपशाही आणि निरंकुश दबाव तंत्राचा. साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा जेवढा अनिर्बंध वापर देशात मागील नऊ वर्षांत झाला, तेवढा कधीही झालेला नाही, अशी टीकाही” ठाकरे गटाने केली आहे.

हेही वाचा >> “चंद्र-सूर्य आहे तोवर…”, स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देत फडणवीसांकडून पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांच्या कार्याचा गौरव

देशाच्या इतिहासाची विकृत मांडणी केली जातेय

“केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून राजकीय गुलामगिरी लादली जात आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीत सर्वच धर्म, जात, पंथांचे भरीव योगदान होते. मात्र त्या योगदानावरही मोदी सरकारच्या ‘सांस्कृतिक टोळधाडी’ अतिक्रमण करीत आहेत. स्वातंत्र्य चळवळीतील विशिष्ट नेत्यांची निंदानालस्ती करण्याचे विखारी प्रयोग राज्याराज्यांत सरकारी कृपेने सुरू आहेत. महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्यही यातून सुटलेले नाही. देशाच्या इतिहासाची विकृत मांडणी केली जात आहे. अभ्यासक्रमांमध्ये वैचारिक घुसखोरी करून सांस्कृतिक एकता भंग केली जात आहे. मतांच्या धृवीकरणासाठी धार्मिक सलोख्यावर ‘बुलडोझर’ फिरविले जात आहेत”, असा हल्लाबोलही ठाकरे गटाने केला आहे.

“सर्वधर्म स्वातंत्र्य हा देशाचा आत्मा आणि राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. देशजीवनाचा मूलमंत्र आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या नकली हिंदुत्वाच्या वरवंट्याखाली हे सर्वधर्म स्वातंत्र्यही चिरडले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणा किंवा इतर घटनात्मक व्यवस्था, म्हणायला ‘स्वतंत्र’ आणि ‘स्वायत्त’ असल्या तरी मोदी सरकार आल्यापासून त्यांनांही हुकुमाचे ताबेदार बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नोटाबंदी लादून आणि सरकारी बँका तसेच सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करून सामान्य जनतेला आर्थिक पारतंत्र्यात ढकलले जात आहे”, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

हेही वाचा >> “देश स्वातंत्र्याची १०० वर्षे पूर्ण करेल तेव्हा…”, मोदींनी देशाला दाखवलं नवं स्वप्न; म्हणाले, “२०४७ पर्यंत…”

देशात नवी गुलामगिरी जन्माला घालण्याचे उद्योग मागील 9 वर्षांपासून सुरू आहेत

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करीत पाशवी बहुमताच्या आधारे नवे कायदे बनवले जात आहेत आणि येथील संघराज्य पद्धतीची चौकट मोडण्याचे कारस्थान सुरू आहे. एकीकडे ब्रिटिश कायद्यांचे जोखड फेकून नवे ‘सार्वभौम’ कायदे आणल्याचे ढोल पिटायचे आणि दुसरीकडे स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या कायद्यांचा, नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच करायचा. देशातील हे चित्र चिंताजनक आहे. हिंदुस्थान हे एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहेच, परंतु हिंदुस्थानी घटनेने आणि लोकशाहीने जनतेला दिलेले अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य यांवर घाला घालून देशात नवी गुलामगिरी जन्माला घालण्याचे उद्योग मागील 9 वर्षांपासून सुरू आहेत. स्वातंत्र्यातील हे ‘पारतंत्र्य’ उलथवून टाकण्याची शपथ जनतेनेच आजच्या स्वातंत्र्य दिनाला साक्षी ठेवून घ्यायला हवी!”, असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे.