नगर शहरापासून सुमारे २५ ते ३० किमी अंतरावर औरंगाबाद रस्त्यावर पांढरीपुलाजवळ (ता. नेवासे) औद्योगिक क्षेत्रासाठी तब्बल १६ वर्षांपूर्वी सुमारे २५४ हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली. मात्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महावितरण कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे या क्षेत्रात अद्यापि एकही उद्योग सुरू होऊ शकला नाही. महामंडळाच्याच अनागोंदीमुळे येथील उद्योजकांना मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली आहे. महामंडळाच्या कासवगतीला कंटाळून काही उद्योजकांनी नुकसान टाळण्यासाठी उद्योग अन्यत्र स्थलांतरित केले, त्यांची तेथे उत्पादनेही सुरू झाली तरी महामंडळाच्या कारभारात सुधारणा झालेली नाही.महामंडळाच्या लेखी हे क्षेत्र नेवासे तालुका एमआयडीसी असले तरी या क्षेत्राची पांढरीपूल एमआयडीसी अशीच ओळख आहे. एकूण ३०१ भूखंडांपैकी १२० भूखंडांचे वाटप झाले आहे. ४० अर्ज प्रलंबित आहेत. महामंडळाने तेथे रस्ते, पाणी, वीज अशा प्राथमिक सुविधाच उपलब्ध करून देण्यात प्रचंड दिरंगाई केल्याने तेथे केवळ ५ ते ७ उद्योगांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत, तर आणखी ८ ते १० उद्योगांची बांधकामे सुरू आहेत. मात्र गेल्या १६ वर्षांत एकही उद्योग सुरू होऊ शकलेला नाही. महामंडळाकडून उद्योजकांच्या सुरू असलेल्या या छळाकडे अद्याप एकाही लोकप्रतिनिधीचे लक्ष गेले नाही, त्यामुळे महामंडळाचे अधिकारी निर्ढावले आहेत.येथे फूड पार्कसाठी ७८ भूखंड राखीव आहेत. त्यातील ५० भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. तेथे चारपाच बांधकामे सुरू आहेत. महामंडळाकडे भूखंड शिल्लक आहेत, मात्र उद्योजकांची मागणी असूनही ते वितरित केले जात नाहीत. स्थानिक उद्योजकांऐवजी इतर ठिकाणच्याच लोकांना भूखंडाचे वाटप झाले, अशी तक्रार नेवासे इंडस्ट्रीज मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास पाटील यांनी केली.महामंडळ नेहमी पायाभूत सुविधा विकसित करून भूखंडाचे वाटप करते. येथे मात्र उलटा प्रकार घडला आहे. भूखंडाचे वाटप केल्यानंतर काही वर्षांनी रस्ते व वापरण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यात आले. रस्तेही काही भागाांच झाले आहेत. पिण्याचे पाणी अद्याप उपलब्ध नाही. ते उद्योजकांना टँकरचे विकत घ्यावे लागते. गेल्या उन्हाळय़ात तर आठ दिवसांतून एकदा पाणी मिळत होते. पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, मात्र तो सुरू नाही. त्यामुळे उद्योग उभारायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महामंडळाच्या दुर्लक्षामुळे उद्योग उभारणीत दिरंगाई होत असल्याचे पाहून शेतकऱ्यांनी तेथील भूखंडावर पुन्हा शेती करण्यास सुरुवात केली आहे. अतिक्रमणेही वाढू लागली आहेत. याकडे संघटनेचे उपाध्यक्ष सच्चिदानंद पवार यांनी लक्ष वेधले. सुविधा उपलब्ध करून देण्यात स्वत:कडूनच दिरंगाई झाल्याने महामंडळाने अखेर येथील उद्योजकांना डिसेंबर २०१५पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.उद्योजकांची स्थलांतरेपांढरीपूल एमआयडीसीमध्ये भूखंड मिळूनही प्राथमिक सुविधा निर्माण करण्यात महामंडळाकडून दिरंगाई होत असल्याचे पाहून सीए असलेले नगरचे उद्योजक गोरक्षनाथ दांगट यांनी नगर शहरात भूखंड घेऊन आपला उद्योग सुरूही केला. असे इतरही काही उद्योजक महामंडळाला कंटाळून या क्षेत्रातून स्थलांतर करण्याच्या विचारात आहेत. काहींनी केले आहे. वीजपुरवठय़ाचीच बोंब!महावितरण वीज कंपनीच्या कारभाराचे तर आणखीनच वेगळे दुखणे आहे. १३२ केव्ही व ३३ केव्ही अशी दोन उपकेंद्रे तेथे उभारण्यात आली आहेत. प्रत्यक्ष वीजपुरवठा अद्याप कोणत्याही उद्योजकांना केलेला नाही. उद्योजकांचे मागणी अर्ज गेल्या चारपाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वीजपुरवठय़ासाठी महावितरणचे अधिकारी उद्योजकांकडे रोहित्र, विजेचे खांब, तारा यासाठी लाखो रुपयांच्या शुल्काची मागणी करतात. या मोठय़ा खर्चाचा भार एकटय़ा उद्योजकांना पेलवणारा नाही. ‘स्पार्क ग्रीन एनर्जी’ या उद्योगाला वीजपुरवठा घेण्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपये खर्च करावे लागले. संघटनेचे सचिव प्रियांक बेल्हेकर यांच्या कंपनीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, परंतु मागणी करूनही वीजपुरवठा होत नसल्याने नुकसान होत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. महामंडळाने पथदिव्यांसाठी खांब उभारले, मात्र एकाही खांबावर दिवे बसवले नाहीत. अंधारामुळे या क्षेत्रात चोऱ्या वाढल्या आहेत, दिखावा म्हणून उभारलेले खांबही चोरटय़ांनी कापून पळवले आहेत.
