कराड : राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या सहकारी तत्वावरील पाणीपुरवठा योजना सध्या संकटात सापडल्या आहेत. सरकारने एक एप्रिल २०२५ पासून या योजनांना दिले जाणारे ७५ टक्के अनुदान थांबवल्याने, ग्रामीण भागातील बागायती शेती अडचणीत आली आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन या सहकारी पाणीपुरवठा योजनांना वीज देयक माफी देऊन पुन्हा अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी विधानसभेत केली.
विधीमंडळ अधिवेशनात डॉ. भोसले म्हणाले, ग्रामीण भागात शेकडो पाणीपुरवठा योजना सन १९६० ते १९९० या कालखंडात सहकारी तत्त्वावर उभ्या राहिल्या. परंतु, सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या आधारावर टिकून असलेल्या या योजना आता आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. सध्या सरकारने ७.५ एचपीपर्यंतच्या (आश्वशक्ती) कृषिपंपांसाठी वीज देयक माफीचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, अनेक सहकारी योजना १०० ते २५० एचपी क्षमतेच्या मोटारवर आधारित असल्याने त्या या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. जरी एखाद्या पाणीपुरवठा योजनेत २५० एचपीची मोटार असली, तरी ती योजना दोन हजारांवर शेतकऱ्यांची असते. त्यामुळे प्रत्यक्षात एका शेतकऱ्यावर केवळ ०.१२ एचपी इतकाच लोड येतो.
एक टन उसावर सरकारला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मिळून ४११ रुपये महसूल मिळतो. जर पाणी योजना टिकली, तर शेती टिकेल आणि शेती टिकली, तर सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल. त्यामुळे ही योजना अनुदान किंवा माफी नव्हे, तर सरकारसाठीही गुंतवणूकच असल्याचा विश्वास देताना, या योजना व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने प्रभावी व्हाव्यात, यासाठी त्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्याची मागणीही डॉ. भोसले यांनी या वेळी केली आहे.
