दुष्काळी स्थितीत लोकसहभागातून तलावातील गाळ काढण्याची मोहीम लातूरने अनेकदा राबवली. आताही अनेक प्रकल्पांत पाण्याच्या पातळीने तळ गाठूनही प्रशासनाने गाळ उचलण्याकडे डोळेझाक केली. परिणामी ही मोहीम बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे प्रशासनाचे प्राधान्य निवडणुकीच्या कामात होते. मार्च-एप्रिलमध्ये गारपीट होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनुदान उपलब्ध करणे व पंचनामे करण्यात प्रशासकीय यंत्रणा अडकली. दुष्काळात तलावांतील गाळ काढण्याची मोहीम हाती घ्यावी, याकडे प्रशासनाचे लक्ष गेलेच नाही. लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धनेगाव येथील मांजरा प्रकल्पातील पाण्याचा साठा गेल्या वर्षभरापासून अचल साठय़ाच्या पातळीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद, बीड, लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातील गाळ काढण्यास पुढाकार घेतला असता, तर लाखो हेक्टर क्षेत्रावर पसरवता येईल, इतका गाळ काढता आला असता. सरकारने थोडीशी मदत देऊ केली असती, तर धरणातील गाळाचा उपसा झाला असता. पर्यायाने साठवण क्षमता वाढली असती.ई-प्रशासन करण्यावर महसूल विभाग भर देतो, ही चांगली बाब आहे. मात्र, ज्या कामामुळे सिंचनाचा प्रश्न दीर्घकाळासाठी सुटणार आहे, त्या बाबीवर लक्ष देण्याची गरज आहे. लोकसहभागात लातूरकर चांगला सहभाग देतात. महाराष्ट्राने लातूरच्या लोकसहभागाकडे दिशादर्शक म्हणून पाहावे इतका मोठा सहभाग मिळत असताना केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मांजरा प्रकल्पातील गाळ निघू शकला नाही.दृष्टिक्षेपात आकडेवारी२०१०-११, २०११-१२ व २०१२-१३ अशी सलग ३ वर्षे जिल्हय़ात तलावांतील गाळ लोकसहभागातून काढण्याची मोहीम राबवली गेली. यात सरकारचा एक रुपयाही खर्च झाला नाही. २०१०-११ व २०११-१२ या दोन वर्षांत जिल्हय़ातील ५ हजार १७० शेतकऱ्यांनी ९४ लाख ९६ हजार १०२ घनमीटर गाळ उचलला. या साठी ६४ कोटी ९३ लाख ९९ हजार ५१७ रुपये शेतकऱ्यांनी खर्च केले. ८ हजार ६५ हेक्टर जमिनीवर गाळ पसरवण्यात आला. ४८ लाख ७७ हजार ९१५ मनुष्य दिवसाचे काम झाले. मोहिमेमुळे ९ लाख ९२ हजार ९९६ हेक्टरवर सिंचनक्षेत्राची वाढ झाली. २०१२-१३ या वर्षांत फेब्रुवारी अखेपर्यंत ८१ तलावांतील १ हजार ८९० शेतकऱ्यांनी गाळ उचलला. या कामासाठी शेतकऱ्यांनी १५ कोटी रुपये खर्च केले. ३ हजार ९३ हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी हा गाळ पसरला. १ लाख ५८ हजार ५२५ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाची वाढ झाली.
