राज्यात यंदाच्या वर्षी चालू हंगामात साखरेचे विक्रमी उत्पादन होईल असे वाटत होते. मात्र राज्यातील २६ जिल्ह्यात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. पुण्यातील मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची ४२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि पुरस्कार वितरण समारंभ शनिवारी पार पडला. या प्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,खासदार विजयसिह मोहिते पाटील,काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात,हर्षवर्धन पाटील आदी नेते उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील साखर उद्योगासमोर अडचणी असतानादेखील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यात आली आहे. तर देशातील महाराष्ट्र राज्य हे सर्व शेतकर्‍यांना एफआरपी देणारे पहिले राज्य ठरले आहे. साखरेचा दर २९ वरुन ३१ करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की,साखर उद्योग जिवंत राहिला तर शेतकरीही चांगल्या प्रकारे जगू शकतो. हे लक्षात घेता सरकार शेतकरी वर्गाच्या कायम पाठीशी उभा आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मागील काही वर्षात ऊसावर आरोप होतो की सर्वात जास्त पाणी ऊसाला लागते. आता नवनवीन प्रयोग करणे गरजेच आहे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले. तसेच आमचे सरकार इथेनॉल धोरण तयार करत असून एवढ्या साखरेचा करायच काय असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. वळसे पाटील साहेब लोकसभा लढवा: मुख्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची राष्ट्रीय साखर संघावर निवड झाल्याने या कार्यक्रमा दरम्यान विशेष सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीप वळसे पाटील साहेब आता लोकसभा लढवा असे म्हणताच सभागृहात एकच हशा पिकला. एफआरपी देण्यासाठी ५०० ते ६०० कोटीची मदत सरकारने करावी : शरद पवार यंदा साखरेचे उत्पादन अधिक झाल्याने साखरेचे बाजार भाव कमी झाले आहे. ही अशीच परिस्थिती कायम राहील्यास भविष्यात साखर कारखानदारांना एफआरपी देणे अवघड होईल. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने ५०० ते ६०० कोटी रुपये द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली. राज्यात यंदा दुष्काळाचे संकट आल्याने हीच परिस्थिती राहिल्यास भविष्यात ऊसाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले.
