अतिरिक्त शिक्षकांना रूजू न केल्यास शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान थांबवणार

हजारो अतिरिक्त शिक्षकांना रूजू करून घेण्यास नकार देणाऱ्या शाळांतील पदे रद्द करतानाच आता अशा शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान थांबवण्याचा बडगा शिक्षण खात्याने उगारला आहे. दरम्यान, हा आदेश न्यायालयाची अवमानना असल्याचे स्पष्ट करीत कारवाई केल्यास शिक्षण विभागास न्यायालयात खेचण्याचा इशारा व्यवस्थापन संघटनेने दिला आहे.

राज्यात २०१६-१७ च्या संच मान्यतेनुसार माध्यमिक शाळांतील तीन हजार ३३१ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यापैकी एक हजार ४६५ शिक्षकांचे जिल्हास्तरावर समायोजन झाले. ८४६ शिक्षक प्रत्यक्ष रूजू झाले. उर्वरित अतिरिक्त शिक्षक विविध कारणांनी समायोजन झालेल्या शाळेत रूजू झालेले नाही. शासन निर्णयानुसार ज्या शाळांनी समायोजनाच्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त शिक्षकास रूजू करून घेण्यास नकार दिला किंवा टाळाटाळ केली त्या शाळेचे हे पद व्यपगत (रद्द) करण्याची कारवाई होते. तशी कारवाई करण्यात येत आहे. आता शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांची आज एका निर्देशानुसार वेतनेत्तर अनुदान थांबवण्याचे स्पष्ट केले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत शाळांना अपेक्षित वेतनेत्तर अनुदानाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, ज्या शाळांनी अतिरिक्त शिक्षकांना रूजू करून घेतलेले नाही, अशा शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान पुढील आदेशापर्यंत वितरित न करण्याची ताकीद राज्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. अनुदान वितरित केल्यावर या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची तंबीही शिक्षण संचालकांनी दिली.

पदे व्यपगत झाल्याने अनेक शाळांतील शिक्षकांच्या संख्येवर गंडांतर येणे अपेक्षित आहे, तर आता वेतनेत्तर अनुदान थांबवण्याची कारवाई अपेक्षित असल्याने शाळा संचालक चिंतित आहेत. काहींनी ही कारवाई चुकीची ठरवली आहे. अतिरिक्त म्हणून पाठवण्यात आलेले शिक्षक संबंधित विषयाचे नाहीत. इंग्रजीचा गंध नसणाऱ्यांना त्या विषयासाठी पाठवण्यात आले. दर्जेदार शाळेत वर्णी लावून घेण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गाचा वापर झाला. व्यवस्थापनास विश्वासात घेण्यात आलेले नाही, असे आरोप होत आहेत.

महाराष्ट्र खासगी शाळा व्यवस्थापन समिती संघटनेचे सहसचिव रवींद्र फडणवीस हे यावर बोलताना म्हणाले की, हा आदेश तर स्पष्ट न्यायालयाचा अवमान आहे. समायोजन प्रक्रियेबाबत विविध न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. प्रक्रियेवर स्थगितीही देण्यात आली. मुळात समायोजन ही प्रक्रियाच आम्ही बेकायदेशीर मानतो. नियमानुसार समायोजन करताना व्यवस्थापनास विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. खुल्या जागांवर राखीव प्रवर्गाचे तर राखीव प्रवर्गात खुल्या गटातील अतिरिक्त शिक्षकांना पाठवण्यात आले. जिल्हा परिषद व खासगी शाळांना एकच न्याय लावण्यात आला. एकाही शाळेचे अनुदान रोखले, तर आम्ही सरकारला न्यायालयात खेचल्याशिवाय राहणार नाही.