नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयातून अटक झालेल्या गौतम नवलाखा यांच्यावरील कारवाईवरुन दिल्ली हायकोर्टाने पुणे पोलिसांना फटकारले आहे. कनिष्ठ न्यायालयात पोलिसांनी मराठीतील कागदपत्रे कशी सादर केली. आरोपीला मराठीतून भाषांतर केलेली कागदपत्रे का दिली नाहीत, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. मानवी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलाखा यांना देखील पुणे पोलिसांनी मंगळवारी दिल्लीतून अटक केली होती. नवलाखा यांच्यावर बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. नवलाखा यांच्या वतीने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. नवलाखा यांच्या अटकेसंदर्भातील कागदपत्रे पुणे पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात सादर केली होती. ही कागदपत्रे मराठी भाषेतून होती. यावरुन हायकोर्टाने फटकारले. तुम्ही अटक करताना मराठीतून भाषांतर केलेली कागदपत्रे का दिली नाही? असे पोलिसांना विचारले. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने मराठीतून हिंदी किंवा इंग्रजीत भाषांतर केलेली कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नसतानाही ट्रान्झिट रिमांड कसा मंजूर केला, असे हायकोर्टाने नमूद केले. युक्तिवादादरम्यान पुणे पोलिसांना नवलाखा यांना अटक का करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण देता येत नव्हते. पोलिसांच्या उत्तराने हायकोर्टाचे समाधान होत नव्हते. पोलिसांनी नवलाखा यांचा उल्लेख 'आरोपी' म्हणून करु नये, असेही हायकोर्टाने सांगितले. एखाद्या व्यक्तीने एका मिनिटासाठीही तुरुंगात जाणे हा चिंतेचा विषय आहे, असे हायकोर्टाने नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला असून गुरुवारी या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
