लोकसत्ता लोकज्ञान
दुष्काळी मराठवाडा आणि जायकवाडीच्या उर्ध्व भागातील पाणी याचा सारासार अभ्यासच एवढे दिवस उपलब्ध नव्हता. तो गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखडय़ाच्या निमित्ताने उपलब्ध झाला आहे. राज्यातील हे पहिले खोरे आहे ज्याचा जल आराखडा तयार करण्यात आला. गोदावरीच्या खोऱ्यात भूपृष्ठ आणि भूजलाची आकडेवारी काढल्यानंतर नक्की किती सिंचन प्रकल्प हाती घेतले जाऊ शकतात, या खोऱ्यात किती पाणी उपलब्ध आहे याचा अभ्यास जलसंपदा विभागाने पहिल्यांदाच उपलब्ध झाला आहे.
पाण्याची उपलब्धता
गोदावरीच्या खोऱ्यात पडणाऱ्या पावसाच्या आधारे किती पाणी उपलब्ध होऊ शकते, याची सरासरी काढण्यात आली. वार्षिक सरासरी पाणी उपलब्धता ५१ हजार ७८४ दशलक्ष घनमीटर एवढी आहे. म्हणजे १८२८.५३ टीएमसी (अब्ज घनफूट)
धरण भरण्याच्या विश्वासार्हतेवर पाण्याची उपलब्धता बदलते. गोदावरी पाणी तंटा लवादाने घातलेल्या बंधनानुसार उपलब्ध पाण्यापैकी २९ हजार २३ दलघमी पाणी अडविता येऊ शकते. म्हणजे तेवढय़ा क्षमतेची धरणे गोदावरी खोऱ्यात बांधता येऊ शकतात. ही सगळे आकडेवारी भूपृष्ठावरील पाण्याची आहे. उपलब्ध पाण्याचे गणित गृहीत धरून तयार करण्यात आलेला गोदावरीचा जल आराखडा ३० उपखोऱ्यांमध्ये विभाजित करण्यात आला आहे. त्याच्या अभ्यासानुसार कोणत्या उपखोऱ्यात पाण्याची तूट आणि कोणत्या उपखोऱ्यात पाण्याची उपलब्धता याची माहिती आराखडय़ात समाविष्ट आहे.
’अतितुटीचे खोरे- १ हजार ५०० घनमीटर प्रतिहेक्टरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध असणाऱ्या खोऱ्याला अतितुटीची खोरी म्हटले जाते. गोदावरी खोऱ्यात ४ ठिकाणी पाण्याची अतितूट दिसून येत आहे. १) मांजरा, २) इरई. ३) पेंच, ४) प्राणहिता
तुटीचे खोरे – १५०० ते ३ हजार दलघमी प्रतिहेक्टरपेक्षा कमी पाणी असणारी १३ खोरी आहेत. १) मध्य गोदावरी, २) दुधना, ३) पूर्णा, ४) तेरणा, ५) मनार, ६) पूस, ७) अरुणावती, ८) बेंबडा, ९) वर्धा, १०) वेण्णा, ११) गाढवी, १२) खोब्रागडी, १३) इंद्रावत.
सर्वसाधारण खोरे -(३ हजार ते ८ घनमीटर प्रतिहेक्टर पाणी उपलब्धता) १) उध्र्व गोदावरी, २) प्रवरा), ३) मुळा, ४) सुभा, ५) लेंडी, ६) कयाधू, ७) अंधारी, ८) नाग, ९) कोलार, १०) कन्हान, ११) वैनगंगा, १२) बाघ.
विपुलतेचे खोरे- ८ हजार ते १२ हजार घनमीटर प्रतिहेक्टर पाणी उपलब्धता- सुवर्णा (नांदेडच्या सीमालगत तेलंगणाला जोडून असणारा प्रदेश.)
केवळ खोरेनिहाय पाण्याची तूट नाही तर पाणलोट क्षेत्रनिहाय पाणी उपलब्धता या आराखडय़ात अंतर्भूत आहे.
किती पाणलोट क्षेत्रे आहेत?
’गोदावरी खोऱ्यात ८०७ पाणलोट क्षेत्र आहेत. यातील मराठवाडय़ात २५१, अमरावतीमध्ये १६३, नागपूरमध्ये २५१ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ६१ पाणलोटाचा समावेश आहे. त्यातील ९० टक्के पाणलोट अजूनही ‘सुरक्षित’ आहेत. या क्षेत्रात भूजलाचा वापर ७० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आहे.
’उपलब्ध १९ हजार ६४५ दलघमी पाण्यापैकी कोणत्या भागात नवीन सिंचनाची सोय करता येऊ शकते, हे या जल आराखडय़ामुळे स्पष्ट झाले आहे. कोठे पाण्याची उपलब्धता नाही, हेदेखील ठरविण्यात आले आहे.
’जलसाठे निर्माण करता येणार नाही, अशी उपखोरे- १) उध्र्व गोदावरी, २) प्रवरा, ३) मुळा, ४) मानार, ५) बेंबळा, ६) पेंच, ७) गाढवी.
’काही धरणांच्या खालच्या बाजूस पाणी उपलब्धता होऊ शकते. मात्र, तेथे नवीन सिंचन प्रकल्प होऊ शकतात काय, त्याला लागणारी आर्थिक तरतूद आणि तांत्रिक बाजू तपासल्यास लेंढी, दूधना, पूर्णा, तेरणा आणि मांजरा येथे नवीन जलसाठे होऊ शकतात, असे जल आराखडय़ात नमूद आहे. तसेच पैनगंगा, कयाधू, अरुणावती या खोऱ्यात पाणी वापराच्या नियोजनात बदल केले तर थोडेफार पाणी उपलब्ध होऊ शकते. (वरील सर्व धरणे तुलनेने कमी पाणी उपलब्ध असणारी आहे.)
’पाणी उपलब्ध असणारे खोरे- मध्य गोदावरी, सुधा, सुवर्णा, पूस, वर्धा, वेण्णा, इरई, अंधारी, नाग, कोलार, कन्हान, वैनगंगा, बाघ, खोब्रागडी, प्राणहिता आणि इंद्रावती. (बहुतांश सिंचन प्रकल्प हाती घेता येऊ शकतील, अशी ठिकाणे विदर्भातील आहे.)
’केवळ भूपृष्ठावरील पाण्याचा अभ्यास न करता भूजलाचाही अभ्यास आराखडय़ात करण्यात आला आहे.
’३० उपखोऱ्यांपैकी ३ उपखोऱ्यातील भूजलाची स्थिती चांगली नाही. अप्पर गोदावरी, मुळा आणि प्रवरा या भागात नव्याने विहिरी घेणे भविष्यासाठी धोकादायक असू शकेल. त्यामुळे त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होईल. भूजलाच्या अभ्यासामुळे नव्याने २ लाख ७२ हजार ४०० विहिरी कोठे घेता येऊ शकतात, याचा अंदाज आराखडय़ातील आकडेवारीवरून घेता येऊ शकतील.
’अहवालाची रचना ४ भागात करण्यात आली असून वस्तुस्थितीविषयक माहिती पहिल्या भागामध्ये देण्यात आली आहे. नव्याने सिंचनाच्या कोणत्या सोयी कुठे करता येतील. अन्य खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात कसे पाणी आणता येईल. पाणलोट क्षेत्र विकास आणि पाण्याची उपलब्धता यावर जल आराखडय़ात चर्चा करण्यात आली आहे. विदर्भाव्यतिरिक्त मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नवीन जलसाठे करण्याची संधी तशी कमीच आहे. पाण्याचा यथायोग्य वापर करताना गाळपेरा किती आहे, याचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. २०३० पर्यंत होणाऱ्या वेगवेगळ्या सिंचन प्रकल्पामुळे अडीच लाख हेक्टरापर्यंत गाळपेरा वाढू शकतो, असा अंदाज आहे. कृषीचा पाणीपुरवठा उद्योगासाठी व पिण्यासाठी किती वापरला जातो, हे लक्षात घेऊन अकृषी पाणीवापरावर बंधने घालण्याची शिफारस अहवालात आहे. पाण्याचा वापर, पुनर्वापर योग्य व्हावा, यावरही अहवालात चर्चा करण्यात आली असून वेगवेगळ्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
’बोधेगाव, वाण, तिरू येथील पाणलोट क्षेत्रात काही योजना घेता येऊ शकतात. १६ मध्यम प्रकल्पाच्या पाणीलोटातही पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना घेता येऊ शकतील.
’जल आराखडय़ातील दोष- २००७ ते २०१३ या कालावधीतील पाण्याची आकडेवारी सरकारी अधिकाऱ्यांनी वापरली आहे. २०१७ मध्ये त्यात दुरुस्त्या केल्या आहेत. एजन्सीने गोळा केलेल्या आकडेवारीची वैधता ठरविण्यासाठी बराच कालावधी गेल्याने काहीशा जुन्या आकडय़ांच्या आधारे हा आराखडा समोर आला आहे.
