दररोज १३५ हेक्टर वनजमिनीचे विकासासाठी निर्वनीकरण

विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली दररोज सरासरी १३५ हेक्टर वनाच्छादित जमिनीचे निर्वनीकरण केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्रीय पर्यावरण आणि वने मंत्रालयाने माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे. पर्यावरणवाद्यांच्या एका समूहाने देशातील वनाच्छादित जमिनीच्या ऱ्हासाविषयी माहिती अधिकार कायद्याखाली मंत्रालयाला विचारणा केली होती. मात्र, निर्वनीकरण होणाऱ्या जमिनीचे प्रमाण यापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
कोळसा खाणी, औष्णिक विद्युत प्रकल्प, औद्योगिक तसेच खोरे प्रकल्पांसाठी वनजमिनीचे संपादन केले जात असून, भारताचे वनाच्छादित क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. वनजमिनींचे संपादन हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, अरुणाचल प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. महाराष्ट्रातील २६ टक्के वनाच्छादित क्षेत्रापैकी विदर्भ आणि कोकणच्या पट्टय़ातच समृद्ध जंगल शाबूत आहे. वनहक्क कायद्याखाली वैयक्तिक कृषीपट्टय़ांसाठी गेल्या सहा वर्षांत एक लाख हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आल्याचा मुद्दाही आता स्पष्ट झाला आहे. यातून जैववैविध्याचाही प्रचंड ऱ्हास होत असल्याने वन्यजीव संतुलन ढासळण्याचे आणि वातावरणात कार्बनचे प्रमाण वाढण्याचे मोठे प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या नकाशावरील ४०० हेक्टर जंगल दोन वर्षांतच नष्ट झाल्याची आकडेवारी गेल्या वर्षी समोर आली होती. अवैध वृक्षतोड, पर्वतांचे उत्खनन, कृषी जमिनींसाठी वनक्षेत्रावर अतिक्रमण याचेही परिणाम वनक्षेत्रावर होऊ लागले आहेत. २००९ साली महाराष्ट्रातील वनाच्छादित क्षेत्र ५० हजार ६५० चौरस किमी होते. हाच आकडा २०११ साली ५० हजार ६४६ चौरस किमी एवढा घसरला. त्यामुळे २४ महिन्यांतच ४ चौरस किमी वनजमिनीचे निर्वनीकरण झाले. वनसंपदेच्या ऱ्हासामुळे पाऊसही अनियमित झाला आहे. संजय गांधी उद्यानातील तानसाचे उदाहरण ताजे आहे. निर्वनीकरणामुळे हा पट्टा शुष्क झाला आहे.
शहरांचा विस्तार करण्यासाठी सरकार मोठय़ा प्रमाणावर निधी देत असले तरी ग्रामीण पट्टय़ातील वनसंपदेचा यात मोठय़ा प्रमाणावर बळी दिला जात आहे, हा अत्यंत गंभीर चिंतेचा विषय आहे, असे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. विकास  वनसंपदा नष्ट करताना तेथे राहणारे आदिवासी, वन्यजीव, त्यांचे संचारमार्ग आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार प्राधान्याने करावा लागतो. त्यानंतरच प्रकल्पांना मंजुरी देण्याबाबत मंडळ निर्णय घेत असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शेजारच्या राज्यांमध्येही वनांचा ऱ्हासच
महाराष्ट्राचे शेजारी राज्य असलेल्या आंध्रप्रदेशने २००९ ते २०११ या काळात २८ हजार हेक्टर वनाच्छादित क्षेत्राचे निर्वनीकरण केले आहे. आंध्र प्रदेशात २००९ साली ४६ हजार ६७० चौरस किमीचे वनाच्छादित क्षेत्र नोंदविण्यात आले होते. २०११ साली हा आकडा ४६ हजार ३८९ चौरस किमीपर्यंत घसरला. अन्य शेजारी राज्ये मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील वनसंपदाही अशाच पद्धतीने नष्ट झाली आहे.  याचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम महाराष्ट्रावरही होणार आहेत.