अहिल्यानगर : राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजुरी मिळणाऱ्या प्रत्येक पायाभूत विकासकामांसाठी युनिक पायाभूत सुविधा ओळख क्रमांक (इन्फ्रा आयडी पोर्टल) मिळणार आहे. कामाची मंजुरी घेण्यापूर्वी हा ओळख क्रमांक तयार करणे, तसेच देयक अदा करताना हा ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून त्याची सुरुवात होत आहे.
राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने या संदर्भातील आदेश जारी केला आहे. राज्यातील पायाभूत विकासकामांमध्ये सुसूत्रता यावी, सर्व भागांचा समतोल विकास व्हावा, अनावश्यक खर्चात बचत व्हावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पासाठी ‘युनिक आयडी’ लागू करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेला एक डिजिटल ओळख मिळणार आहे.
विविध भागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे एकाच क्षेत्रात एकसारख्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जाण्याची शक्यता असते, ही द्विरुक्ती टाळण्यासाठी, निधी वितरणाचा समतोल राखणे व अपव्यय टाळणे, सरकारच्या निर्णय व धोरणाच्या आखणीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्येक विभागाला व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कोणत्याही पायाभूत सुविधांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी, ऑनलाइन युनिक आयडी क्रमांक मिळवावा लागेल. त्याचे जिओ ट्रॅकिंग करावे लागेल.
पायाभूत सुविधा पोर्टलवर लॉग इन केल्यानंतर नवीन सुविधेची नोंद सुविधेचे भौगोलिक स्थान, मालमत्तेचा प्रकार, अंदाजे खर्च, सुविधा तयार करण्यासाठी लागणारा कालावधी, अंमलबजावणी यंत्रणेच्या माहितीसह करायची आहे. गेल्या पाच वर्षांत, सन २०२०-२५ निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व पायाभूत सुविधांच्या नोंदी मार्च २०२६ पर्यंत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून दरमहा त्याचा आढावा घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
१३ अक्षरी ओळख क्रमांक
युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टलद्वारे अक्षर व अंकांनी युक्त असा १३ अक्षरी ओळख क्रमांक असेल. त्यामध्ये पहिले अक्षर राज्य दर्शवणारे, नंतरची दोन अक्षरे मंजुरीचे वर्ष, नंतरची चार अक्षरे योजनेची, नंतरची तीन अक्षरे जिल्हा दर्शवणारी, त्यानंतरची दोन अक्षरे मालमत्तेचा प्रकार दर्शवणारी व नंतरचे एक अक्षर अनुक्रमांकाचे असेल.
ओळख क्रमांकाशिवाय मंजुरी नाही, देयके नाहीत
पायाभूत सुविधांच्या प्रशासकीय मंजुरीच्या आदेशात पायाभूत सुविधा ओळख क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे. प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर पायाभूत सुविधा ओळख क्रमांक हा प्राथमिक संदर्भ क्रमांक म्हणून वापरला जाईल. सुविधेचे देयक अदा करताना ओळख क्रमांक असणे अनिवार्य आहे. प्रशासकीय मंजुरीमध्ये ओळख क्रमांक नमूद केलेला नसल्यास देयक अदा करण्यात येणार नाही, असेही नियोजन विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
