आर्यन खान ड्रग्स प्रकरणानंतर चर्चेत आलेले एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांना जात पडताळणी समितीने क्लिनचिट दिली आहे. धर्म लपवून एका मागासवर्गीयाचा अधिकार हिसकावून घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. या आरोपाप्रकरणी तपास केल्यानंतर जात पडताळणी समितीने समीर वानखेडे हे जन्मत: मुस्लीम नसल्याचे म्हणत त्यांना क्लीनचिट दिली.

हेही वाचा >> “त्या दोघांचा एक आवडता शब्द झाला आहे, तो म्हणजे…”, अजित पवारांचा एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीसांना टोला!

Unknown Assailants Threaten Journalist, Borivali Residence, Case Registered, neha purav, Journalist neha purav, journalist neha purav house Threaten, Mumbai news, Journalist neha purav news, neha purav news, marathi news,
पत्रकार महिलेला धमकावल्याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल
Loksabha Election 2024 Bhupesh Baghel Narendra Modi Gandhi-Nehru family Chhattisgarh
गोमांस विकणाऱ्यांच्या पैशांतून भाजपाचे झेंडे… – काँग्रेसचा आरोप
Sameer Wankhede, Narcotics case,
अमली पदार्थ प्रकरण : समीर वानखेडेविरोधातील प्राथमिक चौकशीचे पुरावे सादर करा, उच्च न्यायालयाचे एनसीबीला आदेश
Nitesh Rane, T Raja
प्रक्षोभक भाषण प्रकरण : नितेश राणे, गीता जैन, टी. राजांविरोधात फौजदारी कारवाई करणार का ? उच्च न्यायालयाचा पोलीस आयुक्तांना प्रश्न

याप्रकरणी जात पडताळणी समितीनी ९१ पानांचे आदेशपत्र काढले आहे. समितीने समीर वानखेडे यांचे जात प्रमाणपत्रदेखील कायम ठेवले आहे. समीर वानखेडे तसेच त्यांचे वडील ज्ञानेश्वर वानखेडे यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून मुस्लीम धर्म स्वीकारला नसल्याचेदेखील म्हणत ते अनुसूचित जाती (महार-३७) प्रवर्गातील असल्याचे या समितीने सांगितले आहे. दरम्यान, जात पडताळणी समितीने काढलेल्या या निष्कर्षानंतर समीर वानखेडे यांनी एक ट्वीट करून सत्यमेव जयते अशी सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे.

हेही वाचा >>शिंदे समर्थक आमदाराचं उद्धव ठाकरेंसंदर्भातील ‘त्या’ खळबळजनक पोस्टबाबत स्पष्टीकरण; म्हणाले, “ते मार्च महिन्यात…”

माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक, मनोज संसारे, अशोक कांबळे, संजय कांबळे या तक्रारदार दारांनी वानखेडेंच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप नोंदवला होता. तसेच मूळ धर्म लपवून मागासवर्गीय असल्याचे भासवले असल्याचाही दावा या तक्रारदारांनी केला होता. मात्र तक्रारदारांनी केलेल्या दाव्याची ते पुष्टी करू शकले नाहीत, असे मतही जात पडताळणी समितीने नोंदवले आहे.