ताडाळी टोलनाक्याचे मेळ नसलेले गणित
निर्मिती खर्च ३५ कोटी, १५ वषार्ंत वसूल झाले ५२ कोटी आणि आणखी वसूल करायचे आहेत २६ कोटी. कशाला कशाचा मेळ नसलेले हे गणित आहे नागपूर मार्गावरच्या ताडाळी टोल नाक्याचे. केवळ नागरिकांची लूट चालवणारा हा नाका राज ठाकरेंनी सरकारला सादर केलेल्या टोल बंद करण्याच्या यादीतही नाही.
राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार असताना शहरात तीन रेल्वे उड्डाणपूल उभारण्यात आले. रस्ते विकास महामंडळातर्फे उभारण्यात आलेल्या या पुलांवर ३५ कोटी रुपये खर्च झाले. हा खर्च टोलच्या माध्यमातून वसूल करण्यासाठी शहराच्या बाहेर हा नाका १९९९ मध्ये सुरू करण्यात आला. गेल्या १५ वर्षांंपासून या नाक्यावरून टोलची वसुली सुरू आहे. आतापर्यंत ५२ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. आणखी २६ कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत, अशी माहिती या नाक्यावर लावण्यात आलेल्या फलकावर देण्यात आली आहे.
तीन पुलाच्या उभारणीसाठी खर्च झालेल्या ३५ कोटी रुपयांवर कितीही व्याज व चक्रवाढ व्याज गृहीत धरले आणि टोल निश्चितीचे धोरणही गृहीत धरले तरी हा टोल नाका कधीचाच बंद व्हायला हवा होता, असे खुद्द बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे. मध्यंतरी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत यावर प्रश्न विचारला. ‘पुलाची निर्मिती करणारे कंत्राटदार न्यायालयात गेले. त्यावर महामंडळाला भरपूर खर्च आला. त्यामुळे टोल निश्चितीचे गणित बिघडले म्हणून नाका सुरू आहे,’ असे उत्तर देण्यात आले. न्यायालयीन लढाईचा खर्च नागरिकांकडून वसूल करण्याचे धोरण टोलच्या कोणत्या मार्गदर्शन सूचनांमध्ये आहे, असा सवाल आता मुनगंटीवार उपस्थित करतात.
अहवाल धूळखात
टोलच्या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारनेच नेमलेल्या सी.पी. जोशी समितीने २४ टोल नाके तातडीने बंद करण्यात यावेत, अशी शिफारस केली होती. त्यात या नाक्याचा समावेश आहे. मात्र, या समितीचा अहवाल धूळखात पडला आहे.