अहिल्यानगर: राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या नावाने नगर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवण्यात आलेला सात कोटींच्या खर्चाचा आदेश पाठवण्यात आला. या आदेशानुसार, नगर जिल्ह्यात सहा कोटी ९४ लाख रुपये खर्चाची कामेही सुरू करण्यात आली. मात्र, नंतरच्या प्रक्रियेत हा आदेशच बनावट असल्याचे उघड झाल्याने नगरसह राज्याच्या प्रशासनात सोमवारी खळबळ उडाली. शासकीय आदेशच बनावट आढळण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे बोलले जात आहे.
या बनावट आदेशाची माहिती ग्रामविकास मंत्रालयाने नगर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देत गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले आहे. मात्र, हा गुन्हा कोणी दाखल करायचा यावरून दिवसभर गोंधळ सुरू होता.दरम्यान, ही कामे रद्द करण्यात आली असून, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या बनावट आदेशामध्ये, अहिल्यानगर तालुक्यासह श्रीगोंदा, पारनेर व नेवासा या चार तालुक्यांतील ही ४५ कामे आहेत. या कामातील काही कार्यारंभ आदेश दिले गेले होते व कामे सुरू करण्यात आली होती, तर काही कामांचा कार्यारंभ आदेश देणे बाकी होते. मात्र, निविदा प्रक्रिया राबवली गेली होती.
ग्रामविकास विभागाच्या २५१५ या शीर्षलेखांतर्गत जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विकासकामे केली जातात. ग्रामपंचायतअंतर्गत रस्ते, सभामंडप, गटारी आदी कामांचा त्यात समावेश आहे. लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीनुसार मंत्रालयाकडूनच अशा कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. त्यानुसार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या धांदलीत ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांची यादी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राप्त झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश दिला. यातील काही कामे सुरूही झाली; मात्र ८ कामांचा कार्यारंभ आदेश दिला गेला नव्हता.
त्यानंतर अचानक २८ मार्च रोजी ग्रामविकास मंत्रालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हा आदेश बनावट असल्याचे कळवले आणि ही कामे रद्द करण्याची सूचना केली. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही कामे रद्द केली.
आदेश बनावट असल्याने कामे रद्द
ग्रामविकास मंत्रालयाने सहा कोटी ९४ लाख रुपये खर्चाची ४५ कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. मात्र, २८ मार्च रोजी मंत्रालयाने हा आदेश बनावट असून, ही कामे रद्द करण्यास सांगितले. त्यानुसार कामे रद्द केली आहेत.-लक्ष्मीकांत जाधव, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
कामे जिल्हा परिषदेमार्फत नाहीत
ग्रामपंचायतींतर्गत कामे करण्यासाठी २५१५ शीर्षलेखांतर्गत कामे जिल्हा परिषदेकडून केली जातात. मात्र, अशी कामे जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास मंत्रालयाने मंजूर केली नव्हती. त्यामुळे ही कामे जिल्हा परिषदेमार्फत झालेली नाहीत.- आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद
अद्याप गुन्हा दाखल नाही
विकासकामांच्या प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश बनावट असल्याने ही कामे रद्द करून गुन्हा दाखल करण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कळवले होते. बांधकाम विभागाने विधी सल्लागारांचे मत घेतले. विधी सल्लागारांनी, ज्यांनी आदेश बनावट आहेत असे कळवले, त्यांनीच गुन्हा दाखल करायला हवा, असे मत दिले. बांधकाम विभागाने याचा अहवाल ग्रामविकास मंत्रालयाला पाठवला आहे. मात्र, अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही.
