एक रकमी एफआरपीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे आज ८ मार्च रोजी राजारामनगर (साखराळे ) येथील राजाराम बापू सहकारी साखर कारखाना येथे ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार होते. हे आंदोलन सकाळी ११ वाजता करण्यात येणार होते. मात्र त्यापूर्वीच पोलिसांनी आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. राज्यातील मंत्री असणाऱ्या जयंत पाटील यांच्या कारखान्यासमोर होणाऱ्या या आंदोलनाच्या आधीच कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आल्याने कार्यकर्त्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर पोलिसांनी पहाटेच स्वाभिमानी शेतकी संघटनेच्या वाळवा व पलूस तालुक्यांतील सर्व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे आंदोलनाची वेळ सकाळी ११ ची होती तरी सहा तासआधी म्हणजेच पहाटे पाच वाजल्यापासून पोलिसांनी कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेतलं. या सर्व कार्यकर्त्यांना कासेगांव, इस्लामपूर, पलूस पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आलं आहे. जबरदस्तीने करण्यात आलेल्या या अटकेचा स्वाभिमानी शेतकी संघटनेकडून निषेध नोंदवण्यात आला आहे. मंत्र्यांच्या दबावाखाली पोलिसांनी धडपशाहीने कारवाई केल्याचाही आरोपही स्वाभिमानी शेतकी संघटने केला आहे. एफआरपी म्हणजे काय? साखर नियंत्रण आदेश, १९६६ च्या खंड ३ मधील तरतुदीनुसार सन २००९ पूर्वी साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी उसाचा सांविधिक किमान भाव (एफआरपी) केंद्र शासनाकडून निर्धारित करण्यात येत होता. हा सांविधिक किमान भाव निश्चित करताना खालील घटकांचा विचार करण्यात येतो – उसाच्या उत्पादनाचा खर्च. पर्यायी पिकापासून उत्पादकांना परतावा आणि कृषी मालाच्या किमतीचा सर्वसाधारण कल. ग्राहकांना रास्त भावात साखरेची उपलब्धता. उसापासून बनविण्यात आलेल्या साखरेची ऊस उत्पादकांद्वारे विक्रीची किंमत. उसापासून साखरेची पुनप्र्राप्ती. उसउत्पादने जसे की, काकवी, उसाची चिपाडे, गाळ (प्रेस-मड) यांच्या विक्रीपासूनचे उत्पन्न. २२ ऑक्टोबर २००९ रोजीच्या, साखर नियंत्रण आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये ऊस उत्पादकांच्या जोखिमा आणि लाभ विचारात घेऊन, माफक नफा मिळण्याची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार १ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात येणाऱ्या २००९-१० पासूनच्या साखरेच्या हंगामांचा रास्त व किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनास आहे. विविध राज्य सरकारे आणि साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांचे संघ यांच्याशी विचारविनियम करून, कृषी परिव्यय व मूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारावर सांविधिक किमान भाव / रास्त व किफायतशीर भाव (एसएमपी/ एफआरपी) निश्चित केले जातात.
