संगमनेर : गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे भाकड जनावरांचा, विशेषतः गोऱ्ह्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वारंवार होणारे हल्ले आणि कारवायांमुळे भाकड जनावरांची खरेदी विक्रीही बंद आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिव आर्मी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आपली भाकड जनावरे, वासरे संगमनेरच्या प्रांताधिकार्‍यांच्या दालनासमोर नेत निदर्शने केली. महिनाभरात हा प्रश्न मिटला नाही, तर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर भाकड जनावरे, वासरे सोडण्याचा इशाराही यावेळी आंदोलकांनी दिला.

नवीन नगर रस्त्यावरील प्रांताधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोर आणि नंतर दालनासमोर वासरांसह आलेल्या आंदोलकांमुळे एकच गोंधळ उडाला होता. शिव आर्मी संघटनेचे दत्ता ढगे, अनिकेत घुले, अजीज ओहोरा, ठाकरे शिवसेनेचे अमर कतारी, सदाशिव हासे, उद्योजक शेतकरी कैलास पानसरे यांच्यासह शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते. सुरुवातीला आंदोलनकर्त्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दखल न घेतल्याने सर्व आंदोलक प्रांताधिकारी यांच्या दालनासमोर जमा झाले. तेथे त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने नायब तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेल्या निवेदनात म्हटलेले आहे की, सध्या राज्यात भाकड जनावरे व गोऱ्ह्यांचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीच्या गरजेनुसार पाळलेली जनावरे जेव्हा भाकड होतात, तेव्हा त्यांचा उपयोग शेतकऱ्यांना राहत नाही. परंतु सद्यस्थितीत अशा जनावरांची खरेदी-विक्री पूर्णपणे बंद असल्यामुळे ही जनावरे शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक बोजा बनली आहेत.

अगोदरच दुधाला योग्य दर मिळत नाही. त्यात या जनावरांचे संगोपन करणे, त्यांची देखभाल करणे हा खर्चिक व वेळखाऊ प्रकार असून, तो सामान्य शेतकऱ्याला परवडत नाही. परिणामी अनेक वेळा ही जनावरे रस्त्यावर सोडली जातात. त्यामुळे अपघात, शेतीचे नुकसान आणि अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतात.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाकड जनावरे व गोऱ्ह्यांची सरकारी खरेदी योजना राबवावी, या जनावरांचे योग्य तऱ्हेने संगोपन करण्यासाठी गोशाळा किंवा शासकीय केंद्रे स्थापन करावीत, शेतकऱ्यांनी सरकारकडे दिलेल्या जनावरांच्या बदल्यात त्यांना बाजारभावानुसार भरपाई द्यावी, या योजनेची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करावी, मोकाट गुरांची योग्य ती व्यवस्था सरकारने करावी आणि त्यांनी केलेली जीवित तथा वित्तहानी सरकारने भरून द्यावी अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.

या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून  महिन्यात सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा शेतकरी सर्व भाकड जनावरे व गोऱ्हे आणून ‘वर्षा’ बंगल्यावर सोडतील. त्यानंतर जोपर्यंत त्याचे बाजारभावाप्रमाणे पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत तेथेच ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.