औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून यंदापासून शुल्कवाढ करतानाच प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे. खासगी संस्थांनाही शुल्क निर्धारित करून देण्यात आले आहे. सरकारी संस्थेबरोबरच खासगी आयटीआयमधील प्रवेशही केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. मूळ तालुक्यातील उमेदवारांना ७० टक्के तर राज्यस्तरावरील उमेदवारांसाठी ३० टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान जिल्हय़ात १६ सरकारी आयटीआयमधून २ हजार ९५६ तर खासगी आयटीआयमधून ३ हजार ४४८ अशा एकूण ६ हजार ४०४ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. प्रवेश क्षमतेच्या ३० टक्के अतिरिक्त जागा भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. येथील सरकारी आयटीआयचे प्राचार्य बी. जी. ससे यांनी ही माहिती दिली. प्रवेश अर्ज ५ जूनपासूनच संकेतस्थळावर उपलब्ध केले जात आहेत. सरकारी आयटीआयमधील प्रवेश प्रक्रिया मागील वर्षीपासूनच ऑनलाइन करण्यात आली होती, मात्र यंदा ती केंद्रीय पद्धतीने लागू करताना खासगी आयटीआयलाही लागू करण्यात आली आहे. खासगीसाठी शुल्क ठरवून देण्यात आले आहे, त्यापेक्षा अधिक शुल्क घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे वेळ, पैसा व मनुष्यबळाची बचत झाली आहे, त्याशिवाय पारदर्शकताही आली आहे. हा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. खासगी आयटीआयसाठी २० टक्के जागा संस्थास्थरावरून भरण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी ही प्रक्रियाही ऑनलाइनच पूर्ण करावी लागणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेचे पाच टप्पे असतील, प्रत्येक टप्प्यावर उमेदवारांना, त्यांनी नोंदवलेल्या मोबाइलवर एसएमएसद्वारे माहितीही कळवली जाणार आहे. दुर्गम व जेथे इंटरनेटची व्यवस्था नाही, तेथे संस्थांमार्फत ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. उमेदवारांना त्यांच्या पालकांच्या नोकरीच्या ठिकाणी किंवा रहिवास किंवा दहावी उत्तीर्ण ठिकाण यावरून आपला मूळ तालुका निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. पूर्वी तांत्रिक विषय घेऊन दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना वाढीव गुण देऊन प्राधान्य दिले जात होते, आता त्यांच्यासाठी १० टक्के जागा आरक्षित असतील. असे आहे वाढीव शुल्क जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी बी. जी. भालेराव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी यंदा ३ हजार १५० रु. वार्षिक (यापूर्वी केवळ १८० रु.), बिगर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी २ हजार ७५० रु. वार्षिक (यापूर्वी केवळ १८० रु.) व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी १ हजार ९५० रु. वार्षिक (यापूर्वी शुल्क नाही, केवळ ५० रु. अनामत) अशी शुल्क आकारणी होणार आहे. यापूर्वी संस्था विकास शुल्क (१ हजार रु.), ओळखपत्र शुल्क (५० रु.), ग्रंथालय शुल्क (१०० रु.), इंटरनेट शुल्क (१०० रु.), सांस्कृतिक शुल्क (१०० रु.) यापूर्वी नव्हते, ते यंदा लागू करण्यात आले आहे. वसतिगृहासाठी यापूर्वी केवळ २० रु. शुल्क होते ते १ हजार २०० करण्यात आले आहे. जिल्हय़ात पारनेर, संगमनेर, श्रीरामपूर, श्रीगोंदे, कर्जत, कोपरगाव, राहुरी व पाथर्डी या ९ ठिकाणी प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर आयटीआय आहेत.
