कोळसा घोटाळ्यात उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला आणि तत्कालीन कोळसा सचिव पी. सी. पारख यांच्यावर कारवाई होत असताना संबंधितांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणाऱ्या पंतप्रधानांकडे संशयाची सुई वळली आहे. यामुळे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने पंतप्रधानांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, अशी खळबळजनक मागणी गोपीनाथ मुंडे यांनी शनिवारी येथे केली. भारतीय जनता युवा मोच्र्याच्या प्रदेश कार्यसमिती बैठकीचा समारोप शनिवारी मुंडे यांच्या उपस्थितीत झाला. या प्रसंगी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंडे यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर शरसंधान साधले. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार म्हणजे भ्रष्टाचाराची राजवट आहे. अनेक मंत्री वेगवेगळ्या घोटाळ्यांमध्ये अडकले आहेत. या मंत्र्यांविरोधात जनतेकडून आरोप गोळा केले जाणार असून त्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांनी आपल्यावर सोपविली आहे. १९९४ मध्ये महाराष्ट्रात आपण शरद पवार यांच्याविरोधात अशी मोहीम राबवली होती, त्याच धर्तीवर केंद्रातील भ्रष्ट मंत्र्यांचे वस्त्रहरण केले जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. पंतप्रधानपदासाठी भाजपने नरेंद्र मोदी यांना आपला उमेदवार म्हणून जाहीर केले असताना काँग्रेसला मात्र उमेदवारही सापडत नाही. राहुल गांधी यांच्या नावाची जोखीम उचलण्यास ते तयार नाहीत. कारण, त्यांना जनसमर्थन नाही. ज्या ज्या ठिकाणी राहुल गांधींना प्रचारात पुढे केले, त्या त्या ठिकाणी काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला. पंतप्रधानपदासाठी त्यांना उमेदवारी जाहीर केली तर काय स्थिती होईल या चिंतेत काँग्रेसजन असल्याचा टोलाही मुंडे यांनी लगावला.महाराष्ट्रात भाजपची शिवसेनेशीच युती आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमध्ये भाजप मनसेसोबत असल्याविषयी छेडले असता त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगळ्या पध्दतीने लढल्या जातात. तेथील समीकरणे वेगळी असतात असे नमूद करत त्या संदर्भात योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असे सूचक विधानही केले. यावेळी भाजयुमोच्या प्रदेशाध्यक्षा आ. पंकजा पालवे, खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, प्रदेश चिटणीस सीमा हिरे, शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. विकास देशमुख आदी उपस्थित होते.अर्ज बाद करणे हा पूर्वनियोजित कट‘एमसीए’च्या निवडणुकीत आपला अर्ज बाद करणे हा पूर्वनियोजीत कट होता, असे गोपीनाथ मुंडे यांनी सांगितले. त्याबाबतचे पुरावेही आपल्याकडे असून संबंधितांना काम करण्यास मनाई करावी आणि एमसीएची निवडणूक पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी न्यायालयीन याचिकेत आपण केली आहे. वास्तविक ही निवडणूक मे महिन्यात होणार होती. परंतु, शरद पवार यांच्यासाठी ही प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यात आली, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.
