जालना : भाजपसाठी ५१९ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे घेऊन मदत करणाऱ्या ‘मेघा इंजिनिअरिंग’ कंपनीस अवैध गौण खनिज प्रकरणात ९४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा दंड लावण्याच्या आदेशास दिलेली स्थगिती कायम आहे. ही स्थगिती उठवण्याची मागणी परतूरचे भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आली असून ते सकारात्मक असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले.
शेगाव ते पंढरपूर या दिंडी महामार्गाच्या कंत्राटदारास परतूर तहसीलदार आणि अप्पर जिल्हाधिकारी जालना यांनी अवैध गौण खनिज प्रकरणात एकूण ९४ कोटी ६८ लाख रुपये दंड लावला होता. तो शासनाने माफ केलेला नाही, असे परतूरचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा दंड माफ केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी केलेला असला, तरी त्यामध्ये काहीही तथ्य नाही, असे ते म्हणाले.
अवैध मुरुम, वाळू, दगड इत्यादी गौण खनिज उत्खननप्रकरणी ‘मेघा इंजिनिअरिंग’ कंपनीस विविध प्रकरणांत परतूर तहसीलदारांनी ५५ कोटी ९८ लाख ५५ हजार ६०० रुपये दंड सुनावला होता. तर, अप्पर जिल्हाधिकारी जालना यांनी ३८ कोटी ७० लाख ५ हजार ५२० रुपये दंड आकारलेला आहे. या प्रकरणात राधाकृष्ण विखे-पाटील महसूलमंत्री असताना वसुलीस स्थगिती देण्यात आली होती. त्या वेळी चंद्रशेखर बावनकुळे महसूलमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्रिपदावर नव्हते. हा दंड माफ करण्यात आलेला नसून, स्थगितीच्या पातळीवर आहे. या दंड आकारणीवरील स्थगिती उठविण्याचे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले. मात्र, आरोप-प्रत्यारोपानंतर वसुलीबाबत स्थगिती कायम असल्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अवैध गौण खनिज उत्खननाच्या कारवाईस महसूल मंत्रालयाने दिलेली स्थगिती उठवावी, अशी मागणी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली. मंत्रिमहोदयही सकारात्मक आहेत. – बबनराव लोणीकर, आमदार, परतूर
