बीड नगरपालिकेतील अनियमितता आणि गैरव्यवहार प्रकरणावर विधीमंडळात चर्चा सुरू असताना व्यक्तीगत कामासाठी मुख्यालयी जाण्याची परवानगी मागणे अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांना चर्चेसाठी थांबवून माहिती देण्याच्या सुचना न देणे हे मुख्याधिकारी डॉ. उत्कर्ष गुट्टे यांना भोवले आहे. विधीमंडळ कामकाजाप्रती गांभीर्य न दाखवता हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत शासनाने गुट्टे यांच्यासह पालिकेतील पाच जणांचे निलंबन केले आहे.
त्याचबरोबर सभागृहात घोषणा केल्याप्रमाणे सहाय्यक कर अधिक्षक सुधीर जाधव, पालिकेतील पाणी पुरवठा अभियंता राहूल टाळके, बांधकाम अभियंता योगेश हाडे, कनिष्ठ रचना सहाय्यक सय्यद सलीम या चौघांनाही निलंबित करुन त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
बीड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. उत्कर्ष गुट्टे यांच्यासह प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे विकास कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची तक्रार शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली होती. या प्रकरणात विधीमंडळात झालेल्या चर्चेत आमदार मेटे यांनी आक्रमकपणे पालिकेचा गैरकारभार सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत मुख्याधिकार्‍यांसह संबंधित कर्मचार्‍याविरुध्द तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली होती. नगरविकास मंत्र्यांनी पालिकेतील चौघांच्या निलंबनाचे आदेश देत मुख्याधिकारी डॉ. उत्कर्ष गुट्टे यांची चौकशी करुन कारवाई केली जाईल असे सभागृहात स्पष्ट केले होते. मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यातच २७ मे २०२२ रोजी शासनाने मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुट्टे यांची परभणी महानगर पालिकेत उपायुक्त म्हणून बदलीने पदस्थापना केली. या प्रश्‍नी आमदार विनायक मेटे यांनी तत्काळ पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने मुख्याधिकारी डॉ.उत्कर्ष गुट्टे यांच्यावर हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवत निलंबनाचे आदेश काढले आहेत.
निलंबन कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड हे मुख्यालय त्यांना दिले आहे. त्याचबरोबर सभागृहात घोषणा केल्याप्रमाणे सहाय्यक कर अधिक्षक सुधीर जाधव, पालिकेतील पाणी पुरवठा अभियंता राहूल टाळके, बांधकाम अभियंता योगेश हाडे, कनिष्ठ रचना सहाय्यक सय्यद सलीम या चौघांना निलंबित करुन त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
