एकीकडे दुष्काळ जाहीर झालेला असताना बंद पडलेली म्हैसाळ योजना, उसदराचे घोंगडे, जतच्या ४२ गावांचा पाण्यासाठी टाहो, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी दुष्काळी भागाच्या दौ-यावर येत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा हा जाहीर पहिलाच दौरा असून पाण्याचा दुष्काळ, मंत्रीपदाचा दुष्काळ आणि उस दराचे भिजत घोंगडे या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या सांगली दौ-याकडे पाहिले जात आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत अग्रणी नदीवरील करण्यात आलेल्या कामांची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या मंगळवारी सांगली दौ-यावर येत आहेत. आटपाडी, खानापूर आणि जत तालुक्यातील कामांची पाहणी करणार असले, तरी प्रामुख्याने  विविध पातळीवर सुरू असलेल्या नाराजीबाबत मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.
दुष्काळी परिस्थिती असताना आणि जिल्ह्यातील ३६३ गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर झाली असताना आठ दिवसापासून म्हैसाळ योजना बंद करण्यात आली आहे. २० कोटींच्या थकबाकीसाठी प्रशासनाने मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्याच्या लाभ क्षेत्रातील ७० हजार शेतक-याच्या सातबारा उता-यावर बोजा चढविण्याची तयारी केली आहे. तसा इशारा प्रशासकीय पातळीवर प्रसार माध्यमातून देण्यात आला.
एकीकडे, दुष्काळग्रस्तांना वा-यावर सोडणार नाही. दुष्काळात सवलतीत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची तयारी असतानाही आहे ती योजना वीजबिलाच्या थकबाकीसाठी बंद करण्यात आली. सातबारा कोरा देण्याचे आश्वासन दिले जात असतानाच ७० हजार शेतक-यांवर २० कोटींचा बोजा चढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणा-या म्हैसाळ योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी जत तालुक्यातील ४२ गावे आंदोलन करीत आहेत.
या ४२ गावातील पाणी संघर्ष चळवळीने पाणी तर द्या अन्यथा कर्नाटकात जाण्यासाठी ना हरकत तर द्या अशी मागणी केली. यावेळी भाजपा नेत्यांनी ३२ कोटी देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ही शुध्द फसवणूक असल्याचे समोर आले. अशी लेखी मागणीच आली नसल्याचे सांगत आंदोलनकर्त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार घडला.
अग्रणी नदी बारमाही करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियनाअंतर्गत २० किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रात कामे करण्यात आली आहेत. यापकी काही कामे पाहण्यासाठी हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र स्थानिक शेतक-यांचा या कामाला हद्दीच्या कारणावरून जोरदार विरोध सुरू आहे. तसेच, करण्यात आलेल्या कामामुळे या नदीकाठी बांध तयार झाल्याने शेतक-याच्या तक्रारीही मोठय़ा प्रमाणात आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री काय भूमिका मांडणार याबाबत औत्सुक्य आहे.
पाण्याच्या दुष्काळाबरोबरच सत्तेचा दुष्काळही सांगलीकरांना मोठय़ा प्रमाणात जाणवत आहे. एकेकाळी तीन तीन मंत्री आणि तेही महत्त्वाची खाती सांभाळणा-या या जिल्ह्याने भाजपाला एक खासदार आणि चार आमदार दिले. मात्र सत्तेत वाटा मात्र मागूनही मिळत नाही. शासनाला एक वर्ष झाले तरी जिल्ह्याला मंत्रीपद नसल्याने प्रशासन अंकूशहीन झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात काही कारखान्याचे गाळप हंगाम सुरू झाले असले तरी खा. राजू शेट्टी यांची ६ नोव्हेंबरला जयसिंगपूर येथे होत असलेली उस परिषद आणि त्यानंतर दराबाबतची भूमिका यावरच हंगाम अवलंबून आहे. एकरकमी एफआरपीसाठी स्वाभिमानीचे आंदोलन सुरू आहे. यामुळे गाळप पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. उस पट्टय़ातही अस्वस्थता आहे. यावर शासनाची भूमिका मुख्यमंत्री जाहीर करणार का, याकडेही लक्ष आहे.