धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, या साठी आपण नेहमीच तत्पर आहोत. वेळोवेळी तशी जाहीर भूमिकाही मांडली आहे. केंद्रातील सरकारकडे या बाबत पाठपुरावा करणारे पत्रही पाठविले होते. मात्र, त्याला नकारात्मक उत्तर मिळाले. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर ज्यांनी राजकारण केले, ते आता बोटचेपी भूमिका घेत आहेत. परंतु या समाजाला न्याय मिळायला हवा, या साठी आपण पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करणार आहोत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
येथे दुष्काळ पाहणी दौऱ्यावर आल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार बैठकीत पवार यांनी ही माहिती दिली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील, एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे, आमदार विक्रम काळे, राणाजगजितसिंह पाटील यांची या वेळी उपस्थिती होती.
राज्य सरकारने संमती दिल्यानंतर धनगर आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेणार आहे. सत्तेवर आल्यानंतर १५ दिवस धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे आश्वासन देणारे देवेंद्र फडणवीस आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी दिलेले शब्द पाळावेत, असा चिमटा पवार यांनी काढला. धनगर समाजाच्या नावावर ज्यांनी मते मागितली, ते आता आपली भूमिका बदलत आहेत. समाजाला न्याय मिळावा, या साठी वेळोवेळी प्रयत्न केले. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, या साठी आपण आजवर काय केले, हे पुराव्यासह दाखवून देण्यास तयार आहे. मात्र, ज्यांनी या समाजाच्या नावावर राजकारण केले, ते नेमके आता काय करीत आहेत, याचा विचारही समाजाने करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊसदराबाबत पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. सद्यस्थितीत ऊस व साखरेच्या दरात टनामागे ६०० रुपयांचा फरक आहे. यापूर्वीही असे संकट आले होते. त्यावेळी आपण सर्व साखर केंद्र सरकारच्या गोदामात ठेवून प्रश्न सोडविण्याचा प्रभावी प्रयत्न केला. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या देयकातून ऊस विकास निधीच्या नावावर केंद्र सरकार दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात कपात करते. सध्या केंद्राकडे या ऊस विकास निधीचे सुमारे ४ हजार कोटी शिल्लक आहेत. हा निधी संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांसाठी वापरायचा असतो. तो शेतकऱ्यांचा पसा आहे. केंद्र सरकारने तो वापरून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला हवेत, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. दूध दराबाबतही पवार यांनी राज्य सरकारने स्वतचे दूध खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली. राज्यातील फळबागा टिकाव्यात, या साठी राज्य सरकार पुरेसे प्रयत्न करीत नसल्याचे सांगून केलेली मदत अपुरी आहे. ती वाढवावी, असेही ते म्हणाले. मराठवाडय़ातील पाच जिल्ह्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी, याचा पुनरुच्चार करून उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेला अन्य बँकांप्रमाणे राज्य सरकारने मदत करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.