कृषी व पणन कायद्यात राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या संभाव्य बदलात राज्यांनी पब्लिक - प्रायव्हेट पार्टनरशिप आणि खाजगी गुंतवणुकीच्या क्षेत्राला चालना देण्यावर भर दिला आहे. या दुरूस्त्यांच्या मसुद्याला आंतरराज्य मंत्री समितीने आज शिर्डी येथील समारोपाच्या बैठकीत अंतिम रूप दिले. लगेचच हा मसुदा केंद्र सरकारला सादर करण्यात येईल.या कायद्यातील बदलांसाठी केंद्र सरकारने नऊ राज्यांमधील कृषी व पणनमंत्र्यांच्या स्तरावर स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाच्या याबाबतच्या दोन दिवसीय बैठकीचा समारोप आज मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शिर्डी येथे झाला. या कार्यक्रमात चव्हाण बोलत होते. सहकारमंत्री तथा या समितीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे, वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्यासह अन्य नऊ राज्यांचे कृषी व पणनमंत्री, तसेच, कृषी खात्याचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधीरकुमार गोयल, राष्ट्रीय विपणन संस्थेचे (जयपूर) महासंचालक डॉ. आर. पी. मीना, या समितीचे सचिव राजेंद्रकुमार तिवारी, तसेच बिहार, आंध्रप्रदेश, आसाम, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, ओरिसा, उत्तराखंड, कर्नाटक या राज्यांचे कृषी व पणनमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. आंतरराज्य मंत्री समितीने आपले घोषणापत्र आज येथे जारी केले. पणनच्या सुविधा, विकासासाठी, गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्यांमध्ये विशेष सेवा पुरवठादार आणि काळ्या बाजारावाले यांच्यामधील फरक निश्चित करण्यात यावा. कृषी मालाच्या साठवणूक व वाहतूक याकरिता स्थिर आणि दिर्घकालीन राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्यात यावे. कराराच्या शेतीअंतर्गत काम करणारे आणि थेट खरेदीदार यांना व्यापार वृध्दीच्या दृष्टीने त्यांच्या गरजेच्या वस्तूंच्या साठय़ाच्या मर्यादेत सहा महिन्यांसाठी सुठ देण्यात यावी. राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांनी खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी फळे आणि भाजीपाल्यावरील बाजार शुल्क रद्द करावे, यामुळे राज्यांच्या उत्पन्नात होणारी घट सुरवातीच्या कालावधीत केंद्र सरकारने भरुन द्यावी. ज्या राज्यांनी कृषी पणन कायद्यात सुधारणा केलेल्या आहेत त्यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत होणाऱ्या खर्चाच्या किमान १० ते १५ टक्के रक्कम कृषी पणन सुविधांच्या उभारणीसाठी खर्च करावी. कृषी मालाची प्रतवारी आणि चाचण्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांनी प्रतवारी यंत्रे, त्यासाठी प्रशिक्षीत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावेत आदी शिफारशी या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. हा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारल्यास कृषी बाजारांसाठी सुधारणा पणन सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणुकीला चालना, बाजार फी व आडत मालाची प्रवारी, दर्जा आदी बदल होवून या क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल, असा विश्वास या समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील व कृषी पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केला. समितीच्या प्रमुख शिफारशी * कृषी बाजारांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना कायदा दुरुस्तीचे फायदे मिळविण्यासाठी राज्यांनी बचतगट, शेतकऱ्यांचे गट यांना चालना द्यावी. * आडत्यांना परवाने देण्याची सध्याची पध्दत अधिक प्रगत करावी, नोंदणी पध्दत पारदर्शी आणि उघड असावी. * खाजगी बाजार आणि टर्मिनेल मार्केट कॉम्प्लेक्स यांच्या स्पष्ट तरतुदी असाव्यात. * कायद्यामध्ये सुधारणा केलेल्या राज्यात सुधारित आणि मागास िलकेजससाठी टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स विस्तारासाठी पुढे यावेत. * घाऊक आणि टर्मिनल मार्केटचे मुख्य बाजार आणि कलेक्शन सेंटर यांची नोंदणी एकाच नोंदणी अंतर्गत करण्यात यावी. * कलेक्शन सेंटरला उपबाजाराचा दर्जा देण्यात यावा.
