राज्यात वनहक्क कायद्यानुसार दाखल झालेल्या सुमारे ३ लाख ४९ हजार दाव्यांपैकी तब्बल २ लाख ७५ हजार दावे फेटाळण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून आतापर्यंत आदिवासींना दीड लाख वनहक्क पत्रके (टायटल्स) वितरित करण्यात आले आहेत. चुकीचे दावे सादर करण्यात आल्याचे सांगून तीन टप्प्यांवर निम्म्याहून अधिक दाव्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.
केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियमाअंतर्गत एकूण ३ लाख ४९ हजार ३८९ दाव्यांपैकी ग्रामसभा, उपविभागीय समिती आणि जिल्हा समितीमार्फत २ लाख ७५ हजार ५१२ दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. वनहक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासींना १ लाख ४५ हजार १८९ टायटल्स वितरित करण्यात आले आहेत. यात एकूण ११ लाख ८१ हजार ७९५ एकर वनजमीन कामी आली आहे. राज्यात ३१ डिसेंबर अखेपर्यंत सर्व वनहक्क टायटल्स वितरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले, तरी अजूनही अनेक भागात वनहक्क पत्रके आणि सात-बारा उताऱ्यांचे वाटप करण्यात आलेले नाही.
ग्रामसभा पातळीवरून २ लाख ९८ हजार ७८८ दावे उपविभागीय स्तरावरील समित्यांकडे पाठवण्यात आले होते. उपविभागीय समितीने जिल्हा समित्यांकडे १ लाख ३९ हजार ५१६ दावे मंजूर करून पाठवले. या ठिकाणी मोठी गळती झाली. जिल्हा समित्यांनी सुमारे १ लाख ५१ हजार २६८ दावे मंजूर केले आहेत. वनहक्क कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्कांचे अपील कालबद्ध कार्यक्रम आखून जून २०१४ पर्यंत निकाली काढावे, असे निर्देश देण्यात आले होते, पण सरकारी दिरंगाईचा फटका या कामांनाही बसला. जूनअखेरीस तब्बल ४२ हजार अपील प्रलंबित होते. आता यातील बहुतांश प्रकरणे निकालात काढण्यात आली असली, तरी अनेक वनहक्कदारांना टायटल्स आणि सात-बारा उतारे मिळालेले नाहीत.
दावेदारांनी योग्य पुरावे न जोडल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर दावे फेटाळण्यात आल्याचे आतापर्यंत सांगण्यात येत होते, पण आता तर हे दावे चुकीचे असल्याचेच स्पष्टपणे नमूद करण्यात येत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम केवळ वनखात्याचे आहे, अशी समज महसूल आणि इतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करून घेतल्याने या दाव्यांच्या संदर्भात योग्य निर्णय घेता आलेले नाहीत, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गावपातळीपासून ते जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र समित्यांचे अस्तित्व असले, तरी या समित्यांना सहकार्य करण्याच्या बाबतीत सरकारी विभागांनी हात आखडता घेतल्याने अनेक ठिकाणी घोळ निर्माण होऊन गरजू अशा दावेदारालाही न्याय मिळू शकला नाही, असे बोलले जात आहे. फेटाळल्या गेलेल्या दाव्यांची कारणे आणि विलंबित दावे यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यासही अनेक भागात टाळाटाळ करण्यात आली. काही भागात चुकीचे दावे सादर करण्यात आले असले, तरी काही ठिकाणी सरकारी खाक्यामुळे प्रामाणिक दावेदारांचेही हक्क अमान्य करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत.

loksatta analysis bmc railway police dispute cause ghatkopar hoarding collapse tragedy
घाटकोपर दुर्घटना बीएमसी, रेल्वे पोलिसातील वादामुळे? होर्डिंगबाबत मुंबई महापालिका १६ वर्षे जुने धोरण का वापरते?
38 percent increase in india imports from fta partner
मुक्त व्यापार करारात भागीदार देशांकडून आयातीत ३८ टक्के वाढ; निर्यातही वाढून २०२३-२४ मध्ये १२२.७२ अब्ज डॉलरवर  
Delay in power generation from Tarapur nuclear reactor
तारापूर अणुभट्टीतून वीजनिर्मितीस विलंब; दुरुस्तीनंतर पुढील किमान १० वर्षे वीज मिळण्याची अपेक्षा
pune kidnap marathi news, 7 month old child kidnapped pune station
पुणे: अपहृत बालकाची तीन लाखांत विक्री, दोघांना अटक; सूत्रधार पसार
Delhi Bomb Threat
दिल्लीतील १०० शाळांना बॉम्ब हल्ल्याची धमकी; केंद्रीय यंत्रणांकडून तपास सुरू
The central government has not given new permission for onion export but the open export of onion from the country is closed
कांद्याची खुली निर्यात बंदच, केंद्राचे आकडे गेल्या वर्षभरातील
n m joshi marg bdd chawl redevelopment
ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकास; दोन वर्षांत १२६० घरांचा ताबा देण्याचे म्हाडाचे आश्वासन
transgender votes went from 32 to 28 in 24 hours difference in figures given to candidate
तृतीतपंथयांची मते २४ तासात ३२ वरून २८ वर, उमेदवाराला दिलेल्या आकडेवारीत तफावत