केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची अंमलबजावणी राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. यात सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे ४०० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे. तसंच यासंदर्भात याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. "राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्राच्या निधीतून पण, राज्य सरकारमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. या योजनेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्‍यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भातील काही विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर, कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरध्वनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिप सुद्धा या पत्रासोबत जोडत आहे," असं फडणवीस यांनी नमूद केलं आहे. "या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, सुमारे २० हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून १ ते २.५० लाख रूपये घेतले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे ३०० ते ४०० कोटी रूपयांचे जमा होत आहेत. हे सारे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी सुमारे ४०० कोटींची उलाढाल महाराष्ट्रात होत असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे," असंही त्यांनी पत्राद्वारे म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात उमेदवारांकडून १ रूपयांचे सहमतीपत्र आणि ५०० रूपये लढा निधी असे संकलन करीत अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते आणि सोबत १ ते २ लाख रूपयांदरम्यान रोख असलेला लिफाफा वेगळा देण्यास सांगितला जात आहे. ही रोख देताना नोटा या ५०० आणि २००० रूपयांच्याच असाव्यात, असेही सांगितले जात आहे. हा पैसा देण्यासाठी अनेकांनी कर्ज घेतले आणि त्यांनी तो पैसा जमा केला. काही लोक एकमेकांना बँकेतून पैसे काढून रोख हातात ठेवा, केव्हाही भरावे लागतील, असे सांगत आहेत. काही खास बँक खाती सुद्धा यासाठी उघडली गेली आहेत. हा संपूर्णच प्रकार अतिशय गंभीर असून, केवळ एका अभियानात सेवेतील कायम नियुक्तीसाठी अशापद्धतीने ४०० कोटींची भ्रष्टाचार होत असेल, तर कोरोनाच्या कालखंडात आणि तेही आरोग्य क्षेत्रात किती मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतोय्, याची कल्पनाही न केलेली बरी. या ऑडिओ फितींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि सरकारमधील कुणाच्या आशीर्वादाने हा प्रकार होतोय्, याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंतीही या पत्राच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
