''महाराष्ट्रात महाविकासआघाडीचं सरकार आल्यानंतर, महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे वारंवार सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत असल्याचं दिसून येत आहे.'' असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडल्यानंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलताना केलं. तसेच, सरकारने केलेल्या कामांचं परस्पर उद्घाटन केलं जात असल्याचंही यावेळी मलिक यांनी बोलून दाखवलं. नवाब मलिक म्हणाले, ''महाराष्ट्रात महाविकासआघाडीचं सरकार आल्यानंतर, महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे वारंवार सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत असतात, हे दिसून येत आहे. आपल्या माहितीसाठी मी राज्यपालांच्या एका दौऱ्याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार राज्यपाल ५ ऑगस्ट रोजी सकाळी विमानाने नांदेडला जात आहेत, त्या दौऱ्याबाबत जो कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये दोन कार्यक्रम जे विद्यापीठात होणार आहेत. त्या कार्यक्रमात राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेले दोन हॉस्टेल आहेत, एक बॉईज आणि एक गर्ल्स हॉस्टेल आहे. याची बांधकामं पूर्ण झाली आम्ही विद्यापीठांकडे ते हॉस्टेल्स अजून वर्ग केलेले नाहीत, हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्याचे उद्घाटन करणे आणि मग विद्यापीठाकडे देण्याचा अधिकार हे राज्यपाल महोदय कुलगुरू असताना प्रशासकीय कामं असतील तर त्यांचे अधिकार आहे. पण सरकारने केलेली कामं अल्पसंख्याक विभागाला न विचारता, सरकारला न विचारता थेट कार्यक्रम आयोजित करून दोन उद्घाटनांचा कार्यक्रमांमध्ये जाहीर करण्यात आलेला आहे.'' राज्यपाल दोन पॉवर सेंटर असल्याचं चित्र निर्माण करण्याचं काम करत आहेत का? याचबरोबर मलिक यांनी सांगितले की, ''५ ऑगस्ट रोजी राज्यपाल ३ वाजून १० मिनिटांनी हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणार आहेत. त्यानंतर जवळपास १ तास ५० मिनिटं हे जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासनाची ते आढावा बैठक घेणार आहेत. नांदेड दौरा संपल्यानंतर ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ६ तारखेला हिंगोलीत कुठलाही राज्यपालांचा कार्यक्रम नाही, तिकडे कुठलेही विद्यापीठ नाही. तरी हिंगोलीला ते जात असताना सकाळी ११ वाजून ५ मिनिटांनी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यलायत त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांसोबत १ तास ५५ मिनिटांची आढावा बैठक घेतली जाणार आहे. तिथून पुढे ते परभणीला जाणार आहेत. परभणीला कृषी विद्यापीठ आहे, तिथे काही कार्यक्रम होऊ शकतात त्याबाबत आमचा कुठलाही आक्षेप नाही. पण ६ तारखेला पुन्हा चार वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यपालांचा कार्यक्रम निश्चित झालेला आहे. तिकडे दोन तास जिल्हाधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत पुन्हा आढावा बैठकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. एकंदरीत कुठंतरी राज्यपाल हे दोन पॉवर सेंटर असल्याचं चित्र निर्माण करण्याचं काम करत आहेत का? अधिकार व जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे अधिकार वर्ग केल्यानंतर, जर एखादी माहिती त्यांना अपेक्षित असेल तर त्यांच जबाबदारी आहे की या राज्याचे मुख्य सचिवांना त्यांनी माहिती मिळवण्यासाठी पत्राद्वारे माहिती मागवली पाहिजे. पण तसे न करता थेट राज्य सरकारच्या अधिकारांचा वापर स्वतः करत आहेत. थेट तीन-तीन जिल्ह्यांमध्ये जाऊन, जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठका घेत आहेत. म्हणजेच कुठंतरी दोन वेगळे पॉवर सेंटर असं एक चित्र निर्माण करण्याचं काम राज्यपाल करत आहेत.''
