हिंदी चित्रपटातील आघाडीची नायिका विद्या बालन ज्या भारत निर्माण कार्यक्रमाची जाहिरात करते, त्याची तरतूद किती? राज्याच्या वाटय़ाला तब्बल ६ हजार १३५ कोटी रुपये पुढील तीन वर्षांसाठी मंजूर झाले आहेत. सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीसाठी नियोजन आयोगाने ही तरतूद मंजूर असल्याचे कळविल्याने स्वच्छता विभागातील अधिकारी खुशीत आहेत. ही रक्कम राज्याच्या अर्थसंकल्पातही सिंचन विभागाशी स्पर्धा करणारी आहे.
ग्रामीण विभागात स्वच्छतेचे तीन-तेरा वाजले असल्याने वैयक्तिक शौचालय बांधकाम व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सर्वाधिक तरतूद मंजूर झाली. पुढील वर्षांसाठी सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनात ३०४ कोटी रुपये मंजूर झाले. एकीकडे दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून केंद्राने सिंचन प्रकल्पाला मदत करावी, असा टाहो राज्य सरकार फोडत आहे. मात्र, निधी वेगळ्याच उपक्रमांना मिळाल्याने स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत आहेत.
राज्यात शौचालय उभारणीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग केले गेले. मात्र, मराठवाडा विभागात त्याला फारसे यश आले नाही. आजही ७१ टक्के घरांमध्ये शौचालये नाहीत. दारिद्रयरेषेखालील, तसेच मध्यमवर्ग व श्रीमंतांच्या गटातही मराठवाडय़ातील स्थिती शोचनीय आहे. भारत निर्माण उपक्रमात नव्याने शौचालय उभारण्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्तींना सुमारे १० हजार रुपये मिळतील अशी व्यवस्था करण्यात आली, तरीही हा उपक्रम यशस्वी होईल का, यावर शंकाच घेतली जाते.
योजनेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे अर्धवट राहिलेली स्वच्छतागृहांची कामे. राज्यात तब्बल ७ लाख २१ हजार स्वच्छतागृहे अर्धवट स्थितीत आहेत. ना ती वापरली जातात, ना त्याची पाहणी झाली. जनगणना व स्वच्छतागृहाचे सर्वेक्षण याचा अभ्यास युनिसेफमार्फत करण्यात आला. त्यात ३१ लाख स्वच्छतागृहे गायब असल्याची नोंद होती. त्यातून अर्धवट असणारी स्वच्छतागृहे वजा केली, तरी झालेला खर्च व स्वच्छतागृहांची संख्या याचा ताळमेळ अजूनही जुळत नाही. तथापि, अर्धवट स्वच्छतागृहांचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. ही स्वच्छतागृहे पूर्ण करण्यासाठी तरतूद करता येणार नाही, असे कळविण्यात आले. त्यामुळे ज्यांनी काही दिवसांपूर्वी अर्धवट स्वच्छतागृह बांधले होते त्यांचे काय, हा प्रश्न प्रशासकीय पातळीवर विचारला जात आहे. सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीत उपलब्ध निधीतून ६४ लाख ९२ हजार ४०६ शौचालय उभारण्याचा कार्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. एवढय़ा मोठय़ा योजनेला लोकांनी प्रतिसाद द्यावा म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीची नायिकाही जाहिरातीत प्रमुख भूमिका वठवते आहे.
संपूर्ण स्वच्छता अभियानांतर्गत शौचालय बांधण्यास अनुदान दिले जायचे. ती रक्कम ५०० रुपयांपासून ४ हजार ६०० रुपयांपर्यंत वाढली. तथापि, गावकऱ्यांचा त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. विशेषत: मराठवाडय़ातील स्थिती गंभीर आहे. या वर्षांत सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १ हजार १६५ गावांची निवड करण्यात आली. ज्या गावांना निर्मल ग्रामपुरस्कार मिळाला, अशाच गावांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी दिला जाणार आहे. ३ हजार ६९५ ग्रामपंचायतींमध्ये ६ लाख ८३ हजार शौचालय उभारण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात या उपक्रमाला चांगली गती मिळत आहे. मात्र, मराठवाडय़ातून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील अधिकारी आवर्जून सांगतात.