नीरज राऊत तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी कंत्राटी कामगार पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांच्या देयकांपोटीची सुमारे ४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ‘न्युक्लिअर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ने (एनपीसीआयएल) थकविल्याची तक्रार तारापूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने केली आहे. त्यामुळे अडीच हजारांहून अधिक कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरणेही अशक्य झाल्याचा दावा कंत्राटदारांनी केला आहे. भविष्य निर्वाह निधीची थकबाकी, तसेच जीएसटीसारख्या करांच्या थकबाकीसाठी वारंवार नोटिसा येऊ लागल्याने ते हवालदील झाले आहेत. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प एक ते चार यामध्ये सिव्हिल, हाउसकीिपग, सुरक्षा, इन्फॉम्रेशन टेक्नॉलॉजी, कम्युनिकेशन, क्वालिटी आदी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कामगार कार्यरत आहेत. या कामांचा वार्षकि- द्विवार्षकि पद्धतीने निविदा काढून ठेका देण्यात येतो. यापकी अनेक कंत्राटदारांचा ठेका किंवा देण्यात आलेले काम पूर्ण झाल्यानंतर बिलाची रक्कम अदा करण्यास विलंब होत आहे. अनेक कंत्राटदारांची चालू देयकाच्या अनुरूप मिळणारी रक्कम गोठवण्यात आली असून अशा ठेकेदारांना कंत्राट सुरू ठेवणे, कामगारांचे नियमित पसे भरणे इत्यादी कठीण झाले आहे. थकबाकीसंदर्भात भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातून कंत्राटदारांकडे विचारणा करण्यात आली असता ‘एनपीसीआयएल’कडून थकीत बिलांची रक्कम मिळाली नसल्याने कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी भरण्यास आपण असमर्थ असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. कंत्राटी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा पसा भरला न गेलेल्या ठेकेदारांच्या चालू कंत्राटाच्या देयकाची रक्कम न देण्याची भूमिका ‘एनपीसीआयएल’ने घेतली आहे. मात्र, जुन्या कंत्राटामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचा तपशील उपलब्ध नसल्याने तसेच भविष्य निर्वाह निधीच्या वाढीव रकमेपेक्षा त्यावर आकारण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम अधिक असल्याने त्याचा भार कोणी उचलायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी ‘एनपीसीआयएल’च्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बठक घेणार असल्याचे पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी सांगितले. कामगारांना कुणी फसविले? * ३ मार्च २०१४ रोजी राज्य सरकारने कंत्राटी कामगारांच्या वेतनामध्ये वाढ करणारा अध्यादेश काढला. मात्र सुमारे सहा महिन्यांनंतर, १० सप्टेंबर २०१४ रोजी याबाबतची सूचना एनपीसीआयएलने कंत्राटदारांना परिपत्रकाद्वारे दिली. या नवीन अध्यादेशानुसार कामगारांचा पगार जवळजवळ दुप्पट होत असल्याने त्याचा भार त्या कंत्राटांमध्ये पेलता येणे शक्य नव्हते. म्हणून तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील सर्वच कंत्राटदारांनी आपले ठेके मुदतपूर्व समाप्त करत असल्याचे व्यवस्थापनाला कळवले. * त्यानंतर प्रकल्प सुरू राहण्यासाठी काही अत्यावश्यक ठेके सुरू ठेवण्याची विनंती व्यवस्थापकाने केली. त्यासाठी वाढीव वेतनाची रक्कम आगाऊ (अ‍ॅडव्हान्स)पद्धतीने देण्यास आरंभ केला. मात्र त्याबाबत कोणतेही लेखी करार होत नसल्याने कंत्राटदारांनी ‘एॅडव्हान्स’ रक्कम घेण्याचे काही काळाने बंद केले. २०१४ मधील वाढीव वेतनामुळे कंत्राट किमतीमध्ये वाढीस मान्यता मिळण्यास जुल २०१८ उजाडले. या चार वर्षांच्या काळात अनेक कंत्राटे बंद झाली होती. ही वाढीव रक्कम देताना २०१४ मध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या वाढीव भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा करण्याची अट व्यवस्थापनाने घातली. या वाढीव भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेपेक्षा त्यावर आकारण्यात आलेली दंडात्मक रक्कम अधिक असल्याने त्याचा भार कोणी उचलायचा, तसेच सोडून गेलेल्या, संपर्कात नसलेल्या कामगारांचे पसे त्यांच्या खात्यात कसे जमा करायचे? हा प्रश्न कायम राहिला आहे. * वाढीव भविष्य निर्वाह निधी संबंधित कामगारांच्या खात्यात जमा न केला गेल्यामुळे तेव्हापासून अनेक कंत्राटदारांची देयकांची रक्कम रोखण्यास आरंभ झाला आहे.
