गडचिरोली जिल्ह्य़ातील १५ ग्रामपंचायतींमधील चित्र; राजकीय पक्षही उदासीन गडचिरोली जिल्हय़ातील १५ ग्रामपंचायतींमध्ये नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे गेल्या सात वर्षांपासून निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. १५४ ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीत नक्षलवाद्यांच्या भीतीने एकानेही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. त्याचा परिणाम ४३७ जागांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया स्थगितीची नामुष्की जिल्हा प्रशासनावर ओढवली आहे. राज्य निवडणूक आयोग दरवर्षी निवडणुका जाहीर करते. मात्र, नक्षलवाद्यांच्या भीतिपोटी एकही उमेदवार उमेदवारी अर्ज दाखल करीत नसल्यामुळे कार्यक्रमच रद्द करावा लागतो. असा प्रकार सुरू असून प्रशासकाच्या भरवशावरच कामकाज सुरू आहे. गडचिरोली जिल्हा मागील ३५ वर्षांपासून नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात होरपळत आहे. वन तथा खनिज संपत्तीने समृद्ध असा हा प्रदेश १९८० ते १९८२ पासून हिंसाचार सहन करत आहे. छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, आताचा तेलंगणा व मध्य प्रदेश अशा चार राज्यांच्या सीमेवर वसलेल्या या जिल्हय़ात आंध्र प्रदेशातून सिरोंचा तालुक्याच्या मार्गाने नक्षलवादाने प्रवेश केला. आज आंध्र प्रदेश व तेलंगणा ही राज्ये नक्षलमुक्त असली तरी लगतच्या छत्तीसगड राज्यात नक्षलवाद्यांनी थमान घातले आहे. गडचिरोलीत याच प्रदेशातून सर्वाधिक नक्षलवादी दाखल होत आहेत. बंदुकीच्या जोरावर जिल्हय़ातील विकास कामांना विरोध दर्शवीत असताना, अतिदुर्गम व डोंगराळ भागातील लोकांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरविण्यात येत असल्याने नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील नागरिक निवडणुकीतसुद्धा फारसा सहभाग नोंदवीत नाहीत. परिणामी जिल्हय़ात १५ ग्रामपंचायतींमध्ये २०१० पासून निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. येथे प्रशासकाची नेमणूक करून त्या गावांचा कारभार आजतागायत चालविला जात आहे. प्रशासक हा प्रशासनाचा अधिकारी असल्याने त्याला त्या परिसरातील गावातील समस्यांची व अडचणींची फारशी जाणीव नसते. त्यामुळे त्या गावांच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्य शासनाने नक्षलवादाच्या दृष्टीने सर्वाधिक अतिसंवेदनशील तालुका एटापल्ली, धानोरा, अहेरी, सिरोंचा, भामरागड व कोरची आहे. त्यातील एटापल्ली तालुक्यातील गट्टा, जांभिया, गर्देवाडा, नागुलवाही, वांगेतुरी, जवेली, चोखेवाडा, मेंढरी या आठ ग्रामपंचायतीच्या ग्रामस्थांनी सात वर्षांपासून निवडणूक पाहिली नाही. सिरोंचा तालुक्यातील नडीकुडा, धानोरा तालुक्यातील हिरंगे व मुंगनेर तर कुरखडा तालुक्यातील खोब्रामेंढा, अहेरी तालुक्यातील पल्ले, मांड्रा, कुरुमपल्ली या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींची निवडणूक जाहीर होताच नक्षलवाद्यांकडून आदेश निघतो, त्याचे पालन झाले नाही तर थेट मृत्युदंड असल्यामुळे स्थानिक आदिवासीही जिवाच्या भीतीने निवडणुकीच्या भानगडीत पडत नाही. निवडणूक प्रक्रिया रद्द सूरजागड लोह उत्खनन खाण ज्या एटापल्ली तालुक्यात येते तेथीलच सर्वाधिक ८ ग्रामपंचायतींमध्ये सात वर्षांपासून निवडणुका नाहीत. दरम्यान लोकशाही मार्गानेच जनतेचा आणि गावाचा विकास शक्य आहे. नक्षलवादी कायम भीती दाखवीत असल्यामुळेही येथे निवडणुका झालेल्याच नाहीत ही देखील वस्तुस्थिती आहे. केवळ या १५ ग्रामपंचायतीच नव्हे तर १५६ ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीतही हाच अनुभव आलेला आहे. या ग्राम पंचायतींमध्ये एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल केला नाही. त्याचा परिणाम आता ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करावी लागत आहे. ज्या १४६ ग्रामपंचायतीत नामांकन आले नाही त्या सर्व १२ तालुक्यातील आहेत. यामध्ये जिल्हा मुख्यालय असलेल्या गडचिरोली तालुक्यातील ८ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. तर नक्षल प्रभाव नसलेल्या आरमोरी, देसाईगंज या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचासुद्धा यात समावेश आहे. त्याचा परिणाम ४३७ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या जागा येथे रिक्त राहिलेल्या आहेत. राजकीय पक्ष उदासीन गडचिरोली जिल्हय़ात भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, नाग विदर्भ आंदोलन समिती, बसपा यासह विविध राजकीय पक्ष कार्यरत आहेत. मात्र, या राजकीय पक्षांपैकी एकानेही नक्षल प्रभाव क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये लोकांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करावे यासाठी साधे प्रयत्नसुद्धा केलेले नाहीत. प्रयत्न तर सोडा गडचिरोलीतील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधीही या गावांमध्ये कधी जात नाहीत. लोकांना लोकशाही व्यवस्था कशा पद्धतीने चालते याची साधी माहितीही देत नाहीत, त्यामुळेच अशा गावांमध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढत जातो. राज्य निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार १५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लावण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, पात्र स्थानिक उमेदवार नामनिर्देशनपत्र दाखल करीत नसल्याने २०१० पासून आजतागायत त्या ग्रामपंचायतीत निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासकामार्फत त्या ग्रामपंचायतींचा कारभार चालविला जात आहे. - ए. एस. आर. नायक, जिल्हाधिकारी या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासन दरवर्षी अधिसूचना व जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून तयारी करते, कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली जाते. परंतु या सर्व गावातील लोक नामनिर्देशनपत्रे भरण्यास समोर येत नाहीत. या नक्षलग्रस्त भागातील लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी विविध राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी व माध्यमांनी स्थानिक ग्रामस्थांचे समुपदेशन करण्याची गरज आहे. लोकांनी समोर यायला हवे हे आज प्रत्येकाला वाटत असले तरी त्यासाठी कुणीही समोर येत नाही. त्याचाच परिणाम आज या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक होत नाही. - सुनील सूर्यवंशी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी
