गडचिरोली जिल्ह्य़ासाठी शासनाच्या फक्त घोषणाच, अंमलबजावणीचे काय?

नक्षलवादाच्या प्रभावामुळे कायम चर्चेत राहणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या संदर्भात राज्यातील आघाडी सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. सरकारने जाहीर केलेला एकही निर्णय अंमलात आलेला नसताना गुरुवारी या जिल्ह्य़ासाठी बांबू प्रक्रिया प्रकल्पाची घोषणा झाल्याने या प्रश्नाने पुन्हा जोर धरला आहे.
नक्षलवादाचा प्रभाव व त्यातून होणाऱ्या हिंसक कारवायांमुळे गडचिरोली जिल्ह्य़ातील विकास कामे जवळजवळ ठप्प आहेत. दहशतीच्या सावटात जगणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून अनेक योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र शून्य आहे. या पाश्र्वभूमीवर या जिल्ह्य़ाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असताना राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ घोषणांचा पाऊस पाडणे सुरू ठेवले आहे. या जिल्ह्य़ाच्या विकासाचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर तात्काळ सुटावेत, यासाठी जिल्हा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दीड वर्षांपूर्वी केली होती. या प्राधिकरणाचा अजून पत्ता नाही. प्राधिकरणाचा साधा प्रस्ताव सुद्धा प्रशासकीय पातळीवर तयार होऊ शकलेला नाही. ही घोषणा झाल्याबरोबर प्राधिकरणाची सूत्रे नेमकी कुणाकडे, यावरूनच आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये वाद सुरू झाला आणि मूळ प्रस्ताव मागे पडला.
असाच प्रकार या जिल्ह्य़ासाठी स्वतंत्र निवड मंडळाच्या बाबतीत सुद्धा घडला आहे. या जिल्ह्य़ातील तरुण नक्षलवादाकडे वळू नयेत म्हणून त्यांना विशेष बाब म्हणून सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र निवड मंडळ असावे, असा प्रस्ताव तयार झाला होता. त्याच्या आधारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मंडळाची घोषणा सुद्धा केली होती. त्याला एक वर्ष लोटले तरी मंडळाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव अद्याप मार्गी लागलेला नाही. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ात सहकारी तत्वावर बांबू प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली.
ही तिसरी महत्त्वाची घोषणा सुद्धा आधी प्रमाणे हवेत विरणार काय, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.