|| हर्षद कशाळकर
अनुकूल वातावरण असूनही कोकण पर्यटनदृष्टय़ा कुपोषितच!
अलिबाग : कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याच्या घोषणा आजवर अनेक नेत्यांनी केल्या. मात्र त्या प्रत्यक्षात उतरल्याच नाहीत. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे अनुकूल वातावरण असूनही कोकणाचा पर्यटनदृष्टय़ा विकास होऊ शकलेला नाही. मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पहिला निर्णय रायगड किल्ल्यासाठी निधी देण्याचा घेतला. त्यामुळे नव्या सरकारकडून कोकणच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
२०१६ साली राज्य सरकारने ‘पर्यटन धोरण’ जाहीर केले. यात २०२५ पर्यंत १ दशलक्ष रोजगारनिर्मिती आणि तीस हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले. याशिवाय पर्यटनविषयक उपक्रमांमध्ये दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र सध्या तरी हे धोरण कागदावरच आहे.
रायगड जिल्ह्य़ासाठी शासनाने २०१३-१४ साठी २४१ कोटींचा पर्यटन विकास आराखडा तयार केला. या आराखडय़ाला २०१८ मध्ये मंजुरी मिळाली. या अंतर्गत जिल्ह्य़ातील ५९ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. यात प्रामुख्याने रस्ते, वीज, पाणी, सार्वजनिक शौचालये, समुद्रकिनाऱ्यांवर स्नानगृहे, देखरेखीसाठी मनोरे, पार्किंग, प्रवासी साहाय्यता केंद्र, वस्तुसंग्रहालय यांसारख्या सुविधांचा समावेश होता. मात्र आराखडा मंजूर झाला असला तरी प्रत्यक्ष कामाला गती मिळू शकलेली नाही.
राज्यातील सत्ताबदलानंतर मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आले. कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळेच कोकणातील पर्यटनच्या विकासाला नवे सरकार प्राधान्य देईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.
पायाभूत सुविधांची गरज
कोकणात पर्यटन उद्योगाला चालना द्यायची असेल तर ‘सीआरझेड’ची अट शिथिल व्हायला हवी. या क्षेत्रात येणाऱ्या नवउद्योजकांना दीर्घ मुदतीची कर्जे सवलतीच्या दरात उपलब्ध व्हायला हवीत. रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा विकास व्हायला हवा. पर्यटन व्यवसायातील विस्कळीतपणा दूर करून सुसूत्रता आणायला हवी. पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हायला हवा. सागरी महामार्गाचे रखडलेले काम पूर्ण व्हायला हवे.
‘सीआरझेड’चा प्रश्न गंभीर : कोकण किनारपट्टीवर ‘सीआरझेड’ क्षेत्रात असलेल्या स्थानिकांना बांधकाम परवानग्याही मिळत नाहीत. त्यामुळे या परिसरात अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत. गेल्या दोन दशकांत अलिबागमध्ये १४७, तर मुरुडमध्ये १६७ अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. यात स्थानिकांच्या वडिलोपार्जित जमिनीमधील केलेल्या बांधकामांचाही समावेश आहे.
अपुऱ्या सुविधांमुळे कोकणातील किनाऱ्यांवर वर्षांतले केवळ ९० ते १०० दिवसच पर्यटन हंगाम सुरू असतो. त्यामुळे व्यावसायिकांचे अर्थकारण बिघडते. शासनाकडूनही काहीच मदत मिळत नाही. बिनशेती दाखला मिळवण्यात अडचणी येतात. बँका कर्ज देत नाहीत, अशा अनेक समस्या आमच्या समोर आहेत. शासनाने पर्यटनाला प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविले पाहिजे. – निमीश परब, अध्यक्ष, अलिबाग कृषी पर्यटन संस्था
